Table of Contents
CM Nayab Saini: मुख्यमंत्री ने “हर घर-हर गृहिणी” कार्यक्रम का ऑनलाइन पोर्टल लांच किया
सरकार ने हरियाणा के गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस योजना से राज्य के लगभग 50 लाख अंत्योदय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी 50 लाख महिलाओं को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये की बचत होगी। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने “हर घर-हर गृहिणी” योजना का एक वेब पोर्टल शुरू किया।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा और सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ इस अवसर पर उपस्थित थे। 7 अगस्त को जींद में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की।
पोर्टल लांच करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार का लक्ष्य गरीबों और अंत्योदयों के जीवन को आसान बनाना है। पोर्टल के तहत लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर पर पांच सौ रुपये अधिक खर्च होने पर हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी होगी। सब्सिडी का धन उपभोक्ता के खाते में वापस भेजा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ग्राहक https.//epds.haryanafood.gov.in लिंक पर घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर तीन योजनाओं का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए युवा पीढ़ी समाज में बदलाव लाने का संकल्प लेगी। सोमवार को पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ड्रोन दीदी, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और आईटी सक्षम युवा योजना का भी उद्घाटन किया। एचजी को ड्रोन और उपकरण खरीदने पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की, साथ ही सक्षम युवा योजना में पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की। उनका कहना था कि अगस्त से स्नातक को 1500 से 2000 रुपए, स्नातकोत्तर को 3000 से 3500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री की घोषणा की गई नमो ड्रोन दीदी योजना लागू की गई है। वर्ष 2025 तक इस कार्यक्रम के तहत 500 महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
50 हजार रुपये से अधिक वेतन वाले कांट्रेक्ट कर्मियों को भी जॉब गारंटी
50 हजार से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कांट्रेक्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष यानी रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी का फैसला लिया है। कैबिनेट के इस निर्णय में 50 हजार से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं थे। सरकार ने कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद इन कर्मचारियों के लिए भी कानून बनाने पर विचार शुरू किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-। और 2 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।