अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना पर सवाल उठाए। NEET पेपर लीक मामले में जांच और कार्रवाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम केवल एक आश्वासन है और 2024 के NEET पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई से इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर संसद में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा कानून लाने की बात कही है, लेकिन पहले के मामलों में हुई कार्रवाई इस दावे से अलग तस्वीर दिखाती है।
कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए क़ानून लाया जाएगा।
मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल ख़ुद ही साबित हो गया।
2024 NEET पेपर लीक के mastermind को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर… https://t.co/PvpXjiJjQh pic.twitter.com/AuM1AODWnM
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 24, 2026
NEET पेपर लीक मामले का हवाला देकर केजरीवाल ने साधा निशाना
केजरीवाल ने 2024 के NEET पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में संजीव मुखिया को कथित मास्टरमाइंड बताया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी द्वारा अदालत में पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए गए।
AAP संयोजक ने सवाल उठाया कि अगर जांच एजेंसी के अनुसार मुख्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, तो फिर असली दोषी कौन है? उन्होंने कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक जांच प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता चाहते हैं और ऐसी घटनाओं से उनका भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाएंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएंगी।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
पीएम मोदी ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का दिया था भरोसा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेपर लीक मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने की बात कही थी।
पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक की घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए गंभीर समस्या हैं और सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है।
NEET पेपर लीक मामले पर जारी है राजनीतिक विवाद
NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस जारी है। विपक्षी दल केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।