मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए, सभी थानों में स्थायी भवन और फोर्स की तैनाती सुनिश्चित। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज और प्रभावी होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने फोर्स के सभी 06 थानों और 08 यूनिटों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर और आरक्षी सहित आवश्यक मैनपॉवर की स्थायी तैनाती तथा विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित करने पर बल दिया।

आधुनिक उपकरण और डिजिटल सिस्टम से होगी फोर्स सुसज्जित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीम को आधुनिक तकनीकी संसाधनों, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि कार्रवाई तेज, प्रभावी और सटीक हो सके। उन्होंने न्यायालय आवंटन की प्रक्रिया को बिना विलंब पूर्ण करने पर जोर दिया, जिससे मामलों की त्वरित सुनवाई और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसके अलावा, फोर्स के लिए स्थायी भवन निर्माण की आवश्यकता पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बल दिया।

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एएनटीएफ के गठन के बाद कार्रवाई में तेजी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसाधन और संरचना मजबूत होने के बाद कार्रवाई की गति और परिणामों में और वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश में ड्रग नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। बैठक में बताया गया कि एएनटीएफ के गठन के बाद कार्रवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2023 से 2025 के बीच 310 मुकदमे दर्ज, 35,313 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त और 883 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 343 करोड़ रुपये से अधिक है।

बड़े नेटवर्क और माफियाओं पर कड़ा प्रहार

समीक्षा के दौरान बताया गया कि केवल सामान्य कार्रवाई नहीं, बल्कि बड़े ड्रग नेटवर्क और माफियाओं पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पिछले तीन वर्षों में 2,61,391 किलो अवैध मादक पदार्थों का विधिसम्मत विनष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 775 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने सभी निस्तारण प्रक्रियाओं को नियमित और पारदर्शी बनाए रखने पर जोर दिया।

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल कानून का विषय नहीं

सीएम योगी ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक संगठनों और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे की पहुंच युवाओं तक न हो। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अवैध ड्रग कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।