पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना 2025-26 के तहत BC और EWS वर्ग के 2,440 लाभार्थियों को ₹12.44 करोड़ जारी किए। पात्र परिवारों की बेटियों को विवाह हेतु ₹51,000 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई।
पंजाब सरकार ने सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग (BC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 2,440 पात्र लाभार्थियों के लिए ₹12.44 करोड़ की राशि जारी की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के 15 जिलों से प्राप्त आवेदनों को आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया गया है।
इन जिलों के लाभार्थियों को मिला लाभ
डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, योजना का लाभ निम्नलिखित जिलों के पात्र परिवारों को प्रदान किया गया है:
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अमृतसर – 657 लाभार्थी
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गुरदासपुर – 509
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पठानकोट – 290
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मलेरकोटला – 285
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मानसा – 143
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फिरोजपुर – 124
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जालंधर – 92
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होशियारपुर – 79
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श्री मुक्तसर साहिब – 70
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संगरूर – 50
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बठिंडा – 44
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पटियाला – 42
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रूपनगर – 35
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एसएएस नगर – 13
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बरनाला – 7
इन सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए कुल ₹12.44 करोड़ की राशि जारी की गई है।
क्या है आशीर्वाद योजना?
मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
पात्रता की मुख्य शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए:
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आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
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परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए
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लाभार्थी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो
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परिवार की कुल वार्षिक आय ₹32,790 से कम हो
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एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।