Nyaya Bandhu App : न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) “डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस” (दिशा) की योजना के तहत कार्यक्रमों में से एक है जिसे न्याय विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। न्याय बंधु कार्यक्रम इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत करता है और उन्हें न्याय बंधु एप्लिकेशन (उपलब्ध आईओएस/एंड्रॉइड/उमंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से लाभार्थियों (जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं) के साथ जोड़ता है वर्तमान में, 9261 अधिवक्ता हैं जिन्होंने स्वयंसेवा की है और न्याय बंधु मंच पर पंजीकरण कराया है। लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए 23 उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो अधिवक्ताओं का एक पैनल भी गठित किया गया है। इसके अलावा, कानून के छात्रों के बीच मुफ्त में काम करने की भावना पैदा करने और कानूनी सेवा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, देश के 109 लॉ कॉलेजों में प्रो बोनो क्लबों का गठन किया गया है।
दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखभाल कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं, ताकि देश भर में निरंतर प्रो बोनो भागीदारी हो सके।
Nyaya Bandhu App : (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए न्याय बंधु पर एक समर्पित पोर्टल (https://www.probono-doj.in/) देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में नागरिकों के लिए उपलब्ध है। न्याय बंधु पर प्रासंगिक सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तक पहुंच, माननीय राज्य मंत्री, कानून और न्याय (स्वतंत्र प्रभार) के संदेश के रूप में, नागरिकों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए न्याय बंधु आवेदन पर पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रिंट और डिजिटल सामग्री, दूरदर्शन पर एल-बैंड और एस्टन बैंड के माध्यम से जानकारी का प्रसारण, प्रो बोनो अधिवक्ताओं की आवाज, न्याय बंधु पर लघु फिल्म और जिला न्यायालयों में न्याय बंधु पुस्तिकाओं का प्रसार और देश में पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों, सुविधा केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स का प्रदर्शन प्रदान किया गया है।
30 जून, 2025 तक लगभग 14888 महिला लाभार्थियों ने Nyaya Bandhu App के तहत पंजीकरण कराया है, जिसमें महिला और बाल सुरक्षा, परिवार और वैवाहिक विवादों, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल उत्पीड़न आदि सहित नागरिक और आपराधिक कानूनों से संबंधित कानूनी सहायता मांगी गई है।
Nyaya Bandhu App को दिशा योजना के तहत टेली-लॉ (मुकदमे से पहले की सलाह) सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। टेली-लॉ ऐप के माध्यम से, लाभार्थी न्याय बंधु प्रो बोनो अधिवक्ता से आगे की कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त करने के लिए पैनल वकील से परामर्श कर सकते हैं। टेली-लॉ के तहत मुकदमे से पहले की सलाह देने में लगे ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वी. एल. ई.) और पैनल वकीलों के सहयोग से, न्याय बंधु के बारे में नागरिकों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में सामान्य सेवा केंद्रों (सी. एस. सी.) और हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इस निर्बाध एकीकरण का उद्देश्य देश भर में जरूरतमंद लाभार्थियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाना है।
यह जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।