Home Defense Minister श्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि होम गार्ड्स की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया सिस्टम विकसित किया है। फिलहाल, इसे प्रायोगिक रूप से प्रदेश के पांच जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे विभिन्न सरकारी उपक्रमों में तैनात होम गार्ड जवानों की ड्यूटी अवधि का सटीक आकलन किया जा सकेगा।
प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए Home Defense Minister ने स्पष्ट किया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के तहत होम गार्ड्स एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सरकारी संस्थानों में तैनात किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि होम गार्ड्स को नियमित रोजगार देने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं है।
इससे पहले, विधायक श्री लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में Home Defense Minister ने बताया कि विभिन्न विभागों और एजेंसियों की आवश्यकतानुसार, राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 और राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गार्ड्स की नियुक्ति की जाती है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 और राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर सेवा नियम बनाने और होम गार्ड जवानों को ईपीएफ सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चूंकि होम गार्ड्स स्थायी या अस्थायी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ सुविधा के पात्र नहीं हैं।