Home राज्यपंजाब CM Mann के साथ वित्त आयोग की बैठक, उद्योग और फसल विविधीकरण का मुद्दा उठाया गया, केंद्र से 132247 करोड़ का पैकेज मांगा

CM Mann के साथ वित्त आयोग की बैठक, उद्योग और फसल विविधीकरण का मुद्दा उठाया गया, केंद्र से 132247 करोड़ का पैकेज मांगा

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CM Mann के साथ वित्त आयोग की बैठक, उद्योग और फसल विविधीकरण का मुद्दा उठाया गया, केंद्र से 132247 करोड़ का पैकेज मांगा

CM Mann: 16वें वित्त आयोग ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक बैठक की है। पंजाब के कई मुद्दों को सीएम ने बैठक में गंभीरता से लिया। गिरते भूजल स्तर, उद्योग और फसल विविधीकरण पर चर्चा हुई। धान की खेती पर भी विचार किया गया।

CM Mann: 16वें वित्त आयोग ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक बैठक की है। पंजाब के कई मुद्दों को सीएम ने बैठक में गंभीरता से लिया। गिरते भूजल स्तर, उद्योग और फसल विविधीकरण पर चर्चा हुई। धान की खेती के बजाय किसानों को अन्य फसलों की खेती में रुचि दिखानी चाहिए। इस अवसर पर पंजाब सरकार ने 132347 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है।

हालाँकि, इससे पहले पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। सरकार ने निर्णय लिया था कि धान की खेती के बजाय सरकार दूसरी फसलों को उगाने वाले किसानों को धन देगी। आयोग देश भर के राज्यों का दौरा करता है। इससे पहले, आयोग ने छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था।

इस मौके पर सरकार ने कृषि एवं फसल विविधीकरण के लिए 17950 करोड़ रुपये, पराली जलाने से रोकने के लिए 5025 करोड़ रुपये, नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए 8846 करोड़ रुपये के विकास कोष की मांग की है। इसके अलावा, स्थानीय संस्थाओं के लिए 9426 करोड़ रुपए, उद्योगों के लिए 6000 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है।

मोहाली नगर निगम ने राज्य के वित्त आयोग को पत्र लिखा है। निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने आयोग को पत्र लिखकर 100 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा है ताकि मोहाली का सर्वोत्तम विकास हो सके। उनका कहना था कि इस मांग को आयोग को विचार करना चाहिए।

16वां वित्त आयोग 24 तारीख तक पंजाब के दौरे पर है। आयोग कल शाम पंजाब पहुंचा। आयोग का मोहाली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सहित कई मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी आयोग की रिपोर्ट केंद्र की ओर से राज्यों को टैक्स और अन्य सुविधाएं देती है। 15वें वित्त आयोग से पंजाब को 25968 करोड़ रुपए मिल गए हैं।

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