ECI ने 4 राज्यों के 373 जमीनी स्तर के चुनाव पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया

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ECI ने 4 राज्यों के 373 जमीनी स्तर के चुनाव पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया

ECI  : भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर्यवेक्षकों के लिए आठ बैच का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। यह 373 प्रतिभागियों (उत्तर प्रदेश से 118; मध्य प्रदेश से 130; छत्तीसगढ़ से 96 और हरियाणा से 29) के साथ आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित होने वाले जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों का सबसे बड़ा बैच है इसके साथ, नई दिल्ली में ईसीआई द्वारा पिछले दो महीनों में 3,720 से अधिक फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

2. अपने उद्घाटन भाषण में, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाएं। सीईसी ने यह भी रेखांकित किया कि प्रतिभागी, प्रशिक्षण के माध्यम से, आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) के तहत डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यकारी मजिस्ट्रेट और धारा 24 (बी) के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के साथ प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों से परिचित होंगे। उन्होंने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने क्षेत्रीय स्तर के सत्यापन के दौरान मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया।

3. उल्लेखनीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) की कवायद पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

4. प्रशिक्षण को विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण, फॉर्म हैंडलिंग और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय स्तर के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। अधिकारियों को तकनीकी प्रदर्शन और नकली मतदान सहित ई. वी. एम. और वी. वी. पी. ए. टी. का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

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