Supreme Court ने कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।
Supreme Court ने कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह कहा. फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक आरोपी की जमानत पर रोक लगाई गई थी।
पीठ ने कहा, “हालांकि, अदालत को जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि अदालतों को बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए।
यह निर्णय देश की सर्वोच्च अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुराना के जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय चुनौती दी थी।
धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत पिछले साल 17 जून को खुराना को अधीनस्थ अदालत में जमानत मिली थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। 7 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और खुराना की जमानत बहाल कर दी थी।
