जल प्रबंधन

पंजाब में शहरी विकास की नई लहर: ₹1,300 करोड़ के सड़क निर्माण और नागरिक सुधारों के साथ रिकॉर्ड राजस्व

पंजाब ने ₹1,300 करोड़ के सड़क निर्माण और प्रमुख नागरिक सुधारों के साथ शहरी विकास में नई उपलब्धियाँ दर्ज कीं। मंत्री संजीव अरोरा ने बेहतर सेवा वितरण और जीवन स्तर…

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सख्त बयान: राजस्थान सरकार पंजाब का 1.44 लाख करोड़ रुपये का पानी बकाया अदा करे या पानी लेना बंद करे”

पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजस्थान सरकार से 1.44 लाख करोड़ रुपये के पानी बकाए की वसूली की मांग की और 1920 के ऐतिहासिक समझौते की समीक्षा का आह्वान किया।…

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के कल्याण के लिए चौथी बैठक की अध्यक्षता की, जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण पर जोर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौथी किसान कल्याण बैठक की अध्यक्षता की; जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण और स्मार्ट कृषि क्षेत्र पर जोर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह…

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा: केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष से की महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की, जयपुर रिंग रोड, भिवाड़ी जलभराव और यमुना जल समझौते पर की चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने…

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल से नदियों का कायाकल्प, पूरे देश में लागू होगा यूपी मॉडल

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल से गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों का कायाकल्प शुरू, यूपी मॉडल अब पूरे देश में लागू होगा।…

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक – आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में आमजन और किसानों को निर्बाध…

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हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में विकास को मिलेगी नई गति, केंद्र सरकार ने जारी किए 195 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 195 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट जारी की। यह राशि ग्रामीण सड़क, स्वच्छता, जल प्रबंधन…

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Delhi Jal Board ने अपनी नई जल नीति की घोषणा की है,जल व सीवेज सेवाओं का संचालन अब निजी ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा।

Delhi Jal Board ने जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से नई जल नीति लागू कर दी है, जिसके तहत राजधानी को आठ अलग-अलग जल सेवा ज़ोन में विभाजित…

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