पंजाब में स्थानीय सरकार विभाग ने विकास कार्यों को तेज़ किया। भवन मंजूरी प्रक्रिया सरल, 13 नए फायर स्टेशन, 30 जल शोधन संयंत्र और डेंगू रोकथाम अभियान शुरू। जानें कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के अपडेट।
पंजाब में स्थानीय सरकार विभाग राज्यभर में विकास कार्यों को तेज़ गति से लागू कर रहा है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रभावी और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
भवन मंजूरी प्रक्रिया में सरलीकरण
मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अब भवन योजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को सरलीकृत और तेज़ किया गया है। इससे नागरिकों और डेवलपर्स को समय की बचत होगी और निर्माण कार्यों में आसानी होगी।
फायर ब्रिगेड और सुरक्षा सुधार
राज्य में फायर ब्रिगेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए ₹131 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत 13 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
👉🏻 ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
👉🏻 ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ₹131 ਕਰੋੜ, ਬਣਨਗੇ 13 ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ
👉🏻… pic.twitter.com/6zm67N8iJF— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 2, 2026
सीवरेज नेटवर्क और जल प्रबंधन
राज्य के सीवरेज नेटवर्क की डी-सिल्टिंग मानसून से पहले पूरी की जाएगी, जिससे बाढ़ और जल जमाव की समस्याएं कम होंगी। इसके अलावा, 30 नए जल शोधन संयंत्र ₹800 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे, जो लोगों को शुद्ध और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
स्वास्थ्य सुरक्षा और डेंगू रोकथाम
मंत्री ने यह भी बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर डेंगू रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इससे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा कम होगा और नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ेगी।
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जनता-केंद्रित विकास का उद्देश्य
संजीव अरोड़ा ने कहा, “राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और सभी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। हम स्थानीय प्रशासन को मजबूत कर रहे हैं और राज्यभर में सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।”
ये पहल पंजाब सरकार की जनता-केंद्रित योजनाओं का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य शहरी जीवन स्तर सुधारना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और जल आपूर्ति व आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाना है।