Rising Rajasthan : बजट सत्र की आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करने के लिए नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की।
नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से Rising Rajasthan इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू को शीघ्रता से लागू किया जाए। इसके लिए सभी प्राधिकरण और न्यासों को अपने जिलों के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों से संपर्क स्थापित करने और भूमि चिह्नन, भू आवंटन आदि की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। श्री गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस पोर्टल के नियमित उपयोग का भी निर्देश दिया और कहा कि निवेशकों द्वारा की गई मीटिंग रिक्वेस्ट्स का तुरंत जवाब दिया जाए ताकि अधिक से अधिक निवेशकों के साथ बैठकें की जा सकें। इसके अलावा, माइलस्टोन मॉनिटरिंग और संबंधित जानकारी भी तय समय सीमा में उपलब्ध करवाई जाए ताकि कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके।
बैठक में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। श्री गालरिया ने कहा कि सभी विभागीय बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और अधिकारियों से आ रही समस्याओं पर चर्चा कर उचित समाधान दिए गए। इसके अलावा, विधानसभा प्रश्नों, लाइट्स प्रकरणों, सम्पर्क पोर्टल से संबंधित मामलों और रिक्त भूखंडों की समीक्षा की गई। श्री गालरिया ने विशेष रूप से विक्रय योग्य भूमि को सूचीबद्ध करने और इन भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचने के लिए निगरानी रखने की बात की। अतिक्रमणों का चिह्नन कर उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए गए।
Rising Rajasthan ,आवास भवन में हुई बैठक में 16वीं विधानसभा के लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, आश्वासन, अभियोजन स्वीकृति, सीएमआईएस और ब्रैप रिपोर्ट की समीक्षा की गई। ब्रैप रिपोर्ट को निवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए श्री गालरिया ने इसे सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकरणों/न्यासों की आय की भी विस्तृत समीक्षा की।
इसके अलावा, श्री गालरिया ने आदेश दिया कि बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जाए और केवल उन्हीं बिल्डिंग प्लान को अनुमोदित किया जाए जो इस अधिनियम के मापदंडों के अनुरूप हों। बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, अन्य विभागीय अधिकारी और जिला विकास प्राधिकरणों व न्यासों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।