मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने संपत्ति कर की नई प्रणाली, टाउन प्लानिंग स्कीम और MSME एक्सपोर्ट पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार का उद्देश्य नई व्यवस्था के माध्यम से संपत्ति कर प्रक्रिया को अधिक आसान, स्पष्ट और जनहितकारी बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके और नगर निकायों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके।
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नगरपालिका क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, व्यवस्थित विकास और नागरिकों को सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि योजनाबद्ध शहरी विकास से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और नगर क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।
मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसलें!
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी गई।
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 28, 2026
MSME और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
बैठक में ‘प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026’ को भी मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहन देना तथा निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
नई नीति के माध्यम से उद्योगों को बेहतर अवसर, प्रतिस्पर्धी माहौल और विकास के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के संतुलित विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहितकारी नीतियों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले शहरी विकास, उद्योगों के विस्तार और आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।