हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी की बजट-पूर्व परामर्श बैठक में पेशेवरों ने सुझाव दिए; सुझावों से उद्योग, रोजगार और जनकल्याण पर फोकस बढ़ेगा।
गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में बुधवार को आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न पेशेवरों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट, पर्यावरणविद, डॉक्टर और अन्य क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने बजट संबंधी सुझाव साझा किए।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह बैठक सहभागी लोकतंत्र और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों के निर्माण में जनभावना और पेशेवर दृष्टिकोण को महत्व देती है। सैनी ने कहा, “यह मंच समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एकत्रित करता है, जो नीति निर्माण, वित्तीय अनुशासन, कानूनी परामर्श, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में मार्गदर्शन करता है।”
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पिछले वर्ष प्राप्त सुझावों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 43 सुझावों में से 15 को बजट 2025-26 में शामिल किया गया। इनमें ईटीओ द्वारा धारा 61 के तहत स्वतः संज्ञान जांच, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 66 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट पैनल का गठन, ईटीओ और डीईटीसी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, कृषि उपकरणों पर जीएसटी छूट, जीएसटी वापसी प्रक्रिया का स्वचालन, नई ई-कचरा प्रबंधन नीति और अरावली जंगल सफारी जैसी पर्यावरणीय पहल शामिल हैं। इसके साथ ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना और पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है जिसने ब्रिटिश काल के तीन आपराधिक कानूनों को हटाकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक 96.71% अपराध स्थलों की फोरेंसिक जांच ई-साक्ष्य ऐप के जरिए की गई, और लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पेश हुए।
सैनी ने बैठक में कहा कि पेशेवर सुझाव न केवल बजट को अधिक प्रभावी बनाते हैं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा सरकार का उद्देश्य इन सुझावों के माध्यम से एक रोजगारोन्मुखी, उद्योग-अनुकूल और समाजहितैषी बजट तैयार करना है।