हरियाणा सरकार ने नए साल में अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए 48 महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का मकसद गरीबों को घर, महिलाओं को आर्थिक सहायता और युवाओं को रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रमुख पहल में लाडो लक्ष्मी योजना, मुफ्त बस यात्रा, स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फंड और कई अन्य योजनाएं शामिल हैं।

घर और आर्थिक मदद

प्रदेश में छह लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये तक है, उन्हें मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अगर परिवार के पास जमीन नहीं है तो सरकार उसे जमीन भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, गरीबों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कर कुपोषण से बचाया जाएगा।

लाडो लक्ष्मी योजना

गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत हर महीने 1,100 रुपये और 1,000 रुपये की एफडी के रूप में सहायता दी जाएगी। प्रदेश सरकार कुल 2,100 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। इसके साथ ही बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी।

मुफ्त बस यात्रा और स्वरोजगार

एक लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को रोडवेज बसों में 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। गरीब युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अब तक 60,000 लाभार्थियों को सहायता दी जा चुकी है। आगामी दौर में अधिक युवाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है।

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शिक्षा और कौशल विकास

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में दाखिला लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाली छात्राओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। कौशल विकास मिशन के तहत 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, पांच हजार युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और विद्युत वाहन निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा।

श्रमिक सुविधाएं

श्रमिक सुविधा केंद्र पांच स्थानों पर शुरू होंगे। 150 श्रमिक शेड बनाए जाएंगे और सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में नए श्रम न्यायालय खोले जाएंगे। निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टार्टअप और उद्यमशीलता

युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर और वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। 200 करोड़ रुपये का फंड महिलाओं, गरीबों और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से जुड़े परिवारों के लिए उपलब्ध होगा।

विदेश में रोजगार

विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है। जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण के साथ, फारेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट के खर्च की सुविधा भी सरकार देगी।

हरियाणा सरकार का यह प्रयास गरीबों और युवाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन 48 योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में समावेशी विकास और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।