Tuesday, July 28, 2026

RDCL दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को निवेश के अवसर प्रदान करके आवासीय बंधक वित्तपोषण के विस्तार का समर्थन करेगा।

by editor
RDCL दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को निवेश के अवसर प्रदान करके आवासीय बंधक वित्तपोषण के विस्तार का समर्थन करेगा।

RDCL ,एनएचबी द्वारा स्थापित आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतिकरण (आरएमबीएस) कंपनी आरडीसीएल को अपना परिचालन शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RDCL ) को 23 जनवरी, 2025 से परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त हो गया है।

भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा स्थापित, आरडीसीएल को बैंकों, एचएफसी/एनबीएफसी और बीमा कंपनियों सहित निवेशकों के एक विविध समूह द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें एनएचबी सबसे बड़ा शेयरधारक है।

कंपनी को भारत में आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतिकरण (आरएमबीएस) बाजार के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बाजार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके संचालन से बीमा कंपनियों, पेंशन और भविष्य निधि जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को आरएमबीएस बाजार में नए निवेश के अवसर मिलेंगे। निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला की भागीदारी से आत्मविश्वास बढ़ाने और आरएमबीएस बाजार के विकास में मूल्यवान विशेषज्ञता का योगदान करने में मदद मिलेगी।

अपने मुख्य परिचालन के भाग के रूप में, कंपनी आरएमबीएस निर्गमों में निवेश करेगी, द्वितीय-हानि ऋण संवर्द्धन प्रदान करेगी, तरलता सहायता प्रदान करेगी, मानकीकृत प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देगी, तथा बाजार विकास के उद्देश्य से अन्य गतिविधियां संचालित करेगी।

एक मजबूत आरएमबीएस बाजार प्राथमिक ऋण संस्थानों के लिए मौजूदा फंडिंग और लिक्विडिटी स्रोतों के लिए एक विश्वसनीय पूरक के रूप में काम कर सकता है। पिछले पांच वर्षों में, बकाया व्यक्तिगत आवास ऋण 31 मार्च, 2019 तक ₹17.95 लाख करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹33.19 लाख करोड़ हो गया है, जो 13.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। इस वृद्धि की प्रवृत्ति के जारी रहने का अनुमान है।

कंपनी की चुकता पूंजी ₹500 करोड़ है और इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। मार्च 2025 में इसके परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

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