8th Pay Commission Meeting: केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग की महत्वपूर्ण बैठकें 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच दिल्ली में आयोजित की जाएंगी, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ चर्चा की जाएगी।

बड़ी संख्या में मिले सुझाव और अनुरोध

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वेतन आयोग को देशभर के कर्मचारी संगठनों से बैठकों में शामिल होने के लिए भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आयोग का उद्देश्य इस दौरान अधिक से अधिक हितधारकों से बातचीत करना है। हालांकि, सीमित समय और व्यस्त कार्यक्रम के कारण सभी संगठनों से एक साथ मुलाकात करना संभव नहीं होगा।

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देशभर में भी होंगे परामर्श दौर

आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के बाहर के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्यों में होने वाली बैठकों में भाग लें।

8वें वेतन आयोग का गठन और कार्य

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों की समीक्षा करना है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी गई। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें तीन सदस्य शामिल हैं।

रिपोर्ट और लागू होने की संभावना

आयोग की सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है।