उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की MSP खरीद 8 जुलाई तक बढ़ी। PM आवास योजना के तहत 6.18 लाख नए ग्रामीण आवास मंजूर।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राज्य के किसानों और गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्वीकृति पत्र सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गरीबों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

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किसानों को राहत, MSP पर खरीद की अवधि 15 दिन बढ़ाई गई

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर किसानों के हित में चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब किसान 24 जून से 8 जुलाई तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

आज मैं उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर आया हूँ और अपने साथ राज्य के किसान भाइयों-बहनों तथा गरीब परिवारों के लिए सौगात लाया हूँ; जिनके स्वीकृति-पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी को सौंपे।

हमने राज्य सरकार के अनुरोध पर किसानों के हित में चना, मसूर और सरसों की MSP… pic.twitter.com/BRGQ8a7SYX

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) June 25, 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.18 लाख नए घरों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6 लाख 18 हजार 482 नए आवासों को मंजूरी दी गई है। इससे उन लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर पाने का सपना पूरा होगा, जो लंबे समय से बेहतर आवास की प्रतीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों, ग्रामीण परिवारों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए लगातार नई योजनाएं और राहत उपाय लागू कर रही है। MSP खरीद अवधि बढ़ाने और नए आवासों की मंजूरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इन निर्णयों से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी तथा लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।