मान सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रह रहे हजारों परिवारों को राहत देने के लिए राज्य स्तरीय नीति की घोषणा की है। प्रभावित लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे।
मान सरकार ने राज्य में अवैध कॉलोनियों में रह रहे हजारों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत पहल की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है, जो लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और कानूनी स्थिति को लेकर परेशान हैं।
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
मान सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य स्तरीय नीति के तहत प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य अवैध और अनियंत्रित कॉलोनियों से जुड़ी समस्याओं का व्यवस्थित समाधान निकालना है।
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धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई
मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कॉलोनाइजर भोले-भाले लोगों को गुमराह कर अवैध कॉलोनियां विकसित करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ… pic.twitter.com/jexJJGwH9G
— Hardip Singh Mundian (@HardipMundian) June 12, 2026
जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता
हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता का विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि नागरिकों के हितों की रक्षा और उन्हें राहत देना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है।
सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में कदम
यह पहल शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित बनाने और भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने में भी मदद करेगी। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाने की बात कही है।
