AAP नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर RBI के लाभांश से ₹2.87 लाख करोड़ उपयोग करने को लेकर राज्यों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लगभग ₹4 लाख करोड़ के कुल लाभ में से ₹2.87 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में ली गई, जो संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप नहीं है।

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RBI लाभांश में राज्यों की हिस्सेदारी का मुद्दा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि RBI के लाभ में देश के सभी राज्यों का भी अप्रत्यक्ष योगदान होता है, इसलिए इस राशि पर केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के वित्तीय निर्णय राज्यों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और केंद्र-राज्य संबंधों में असंतुलन पैदा करते हैं।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ !!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ₹2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ… pic.twitter.com/VtOBmboM09

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 23, 2026

“संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी”

AAP नेता ने कहा कि भारत एक संघीय प्रणाली पर आधारित देश है, जहां राज्यों के अधिकारों और वित्तीय हिस्सेदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीति को असंतुलित बताते हुए इसकी आलोचना की।

राजनीतिक विवाद और बढ़ी बहस

इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहा है।