पंजाब सरकार ने जेल सुधार 2026 के तहत बड़ा कदम उठाया है। मंत्री रवजोत सिंह ने नई जेल नीति में सुरक्षा, CCTV निगरानी, नशा रोकथाम, कैदी वर्गीकरण और पुनर्वास व कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी।
पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल के तहत राज्य की जेल व्यवस्था में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने विधानसभा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
सरकार का उद्देश्य जेल प्रणाली को केवल सजा देने वाली व्यवस्था से बदलकर एक सुधारात्मक (Reformative) संस्थान के रूप में विकसित करना है, जहां कैदियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पंजाब की 25 जेलें और लुधियाना में हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण
राज्य में वर्तमान में कुल 25 जेलें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा लुधियाना में एक हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंभीर और उच्च जोखिम वाले अपराधियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखा जा सकेगा।
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जेलों में CCTV और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था
जेलों के अंदर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई जेलों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन आधुनिक निगरानी प्रणालियों से जेलों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही सरकार जल्द ही विशेष रूप से प्रशिक्षित नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स को जेलों में तैनात करने जा रही है, जिससे नशे और अवैध पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ!
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ @Ravjot_hsp ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
👉🏻 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ
👉🏻 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ… pic.twitter.com/F0Gr1NJoSV— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 2, 2026
कैदियों का वर्गीकरण और महिला कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत कैदियों को उनकी श्रेणी और सुरक्षा जोखिम के आधार पर अलग-अलग रखा जाएगा। महिला कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर देखभाल और सुरक्षित वातावरण शामिल है।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
पंजाब सरकार कैदियों के पुनर्वास के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत कैदियों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे अपनी सजा पूरी करने के बाद सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें।
सुधारात्मक न्याय प्रणाली की ओर कदम
इस नए कानून और सुधारों के माध्यम से पंजाब सरकार का लक्ष्य जेल प्रणाली को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुधारात्मक बनाना है। यह पहल सुरक्षा और पुनर्वास के बीच संतुलन स्थापित कर राज्य की जेल व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास है।