HARYANA NEWS : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (एचपीपीसी) की विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठकों में 1640 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। विशेष रूप से, विभिन्न बोलीदाताओं के साथ दर वार्ता के माध्यम से लगभग 61 करोड़ रुपये की बचत हुई।
बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, डॉ. अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी के अलावा राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद थे। इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
* गांवों में स्वच्छता प्रणाली को मजबूत किया जाएगा *
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रणाली को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने 7,500 से अधिक आबादी वाले महग्रामों और ग्राम पंचायतों में हॉपर टिपर डंपरों के प्रावधान को मंजूरी दी है। 19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 298 हॉपर टिपर डंपर खरीदे जाएंगे, जिससे पंचायतें ग्राम स्तर पर स्वतंत्र रूप से कचरे का प्रबंधन कर सकेंगी।
इसके अलावा, गांवों में स्थापित किए जा रहे पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इन पुस्तकों का चयन ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक किया गया है और इनमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित प्रमुख प्रकाशकों के प्रकाशन शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य गांवों के भीतर एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाना है। इसके अलावा ई-पुस्तकालयों के लिए कंप्यूटर सिस्टम, वाई-फाई और सीसीटीवी उपकरणों की खरीद के साथ-साथ ग्राम सचिवों और सीपीएलओ द्वारा उपयोग के लिए 4,500 लैपटॉप की खरीद शामिल है। इस पर करीब 31.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बैठक में जिला सिरसा के मंडी डबवाली में 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, क्लस्टर स्कूलों के लिए 1,415 कंप्यूटरों की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसमें कुल 6.79 करोड़ रुपये खर्च हुए। गुरुग्राम में 61 करोड़ रुपये की लागत से जिला परिषद विकास भवन के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी गई।
सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए मंजूरी दी गई *
बैठक में तीन प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए मंजूरी दी गईः 24 किलोमीटर दादरी-बॉन्ड रोड, 18 किलोमीटर दादरी-चिडिया रोड और 20 किलोमीटर असंध-सिरसाल रोड। इन परियोजनाओं पर 78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और निर्देश दिया कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल भवन के शेष निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें क्षमता को 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों तक करना शामिल है।
समिति ने 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन करने के उद्देश्य से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण किट की खरीद को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज, नलहर के लिए विशेष मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क की मरम्मत, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, विद्युत सेवाएं, अग्निशमन प्रणाली और एचवीएसी उन्नयन शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 12 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया था। यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में कार्यान्वयन के लिए कई बिजली बुनियादी ढांचा सुधार परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
जी. एम. डी. ए. द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं *
बैठक में शहर में चरण-2 सीसीटीवी आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई। इस चरण के तहत 110 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2,700 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम के चंदू बुधेरा में जल उपचार संयंत्र में 66/6.6 केवी सबस्टेशन के निर्माण और चालू करने के साथ-साथ गुरुग्राम में सेक्टर डिवाइडिंग रोड 58/61 और 59/61 के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। इन कार्यों पर कुल 14.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इसके अलावा, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) के तहत फरीदाबाद में सीसीटीवी आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रणाली के चरण-2 की स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 58 करोड़ रुपये थी।
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के तहत ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर-21, पलवल में जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, वर्षा जल निकासी और फुटपाथ के निर्माण को मंजूरी दी गई इस परियोजना पर 14 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, एमएमएसएवाई योजना के तहत 13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ आशियाना साइट, सेक्टर-18, रेवाड़ी में सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवरेज और वर्षा जल निकासी प्रणाली जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्यों को भी मंजूरी दी गई।
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी *
बैठक में आईएमटी मानेसर के आवासीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईएमटी सोहना में एक गोदाम के निर्माण को भी मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, आईएमटी मानेसर में लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से 66/11 केवी जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण और 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, करनाल के सेक्टर-37 में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए अनुबंधों को मंजूरी दी गई।
बैठक में 2.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) 2.0 परियोजना के तहत पुलिस विभाग द्वारा 1,724 ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, रोहतक में उच्च सुरक्षा जेल के लिए परिधि सुरक्षा, पहुंच नियंत्रण, निगरानी प्रणाली, एक कमान और नियंत्रण केंद्र और विभिन्न आईटी प्रौद्योगिकियों और उपकरणों सहित उन्नत भौतिक सुरक्षा समाधानों की खरीद को मंजूरी दी गई थी।
इसके अलावा, बैठक के दौरान जलापूर्ति और सीवरेज प्रणालियों से संबंधित कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।