Punjab की मान सरकार अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देगी।
Punjab: पंजाब में बिजली सब्सिडी का बोझ कम होगा। अक्षय ऊर्जा के उपयोग को पंजाब की मान सरकार प्रोत्साहित करेगी। राज्य भर में 75 हजार सोलर प्लेट ट्यूबवेल लगाने की योजना है। राज्य सरकार ने हाल में तैयार किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली खपत और खर्च में हर साल 3-4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिजली सब्सिडी को लेकर सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ सब्सिडी का दबाव कम करने का भी प्रबंध बनाया है।
पंजाब सरकार अब अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पहल की योजना बना रही है। मान सरकार राज्य में 75 हजार ट्यूबवेल पर सोलर प्लेट डालने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरका इस योजना को शुरू करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन बना रहा है। केंद्र भी इस योजना के तहत 30 प्रतिशत सब्सिडी देता है।
75 हजार पहले पंप-सेटों पर काम शुरू होगा
पंजाब सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 75 हजार पंप-सेटों को सौरीकरण करने के लिए पहले शुरू किया जाएगा। योजना भी बिजली सब्सिडी बिल में 275 करोड़ रुपये की कमी लाएगी।
सब्सिडी बिल से 1200 करोड़ रुपये कम होंगे
पंजाब में 1500 कृषि फीडर पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। यही कारण है कि सब्सिडी बिल में 1,200 करोड़ रुपये की कमी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) को कृषि फीडरों को व्यक्तिगत सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों को योजना बनाकर 500 मेगावाट से 2 किलोवाट की क्षमता वाले अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगाने का अधिकार है।
पंजाब सरकार किसानों को आठ घंटे फ्री में बिजली देती है। प्रदेश में 14.5 लाख से अधिक ट्यूबवेल हैं, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की रिपोर्ट के अनुसार। ट्यूबवेल बिजली की मांग के चलते राज्य में खपत 16,500 मेगावाट से अधिक हो सकती है। यही कारण है कि मान सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार के ट्रेजरी पर बिजली सब्सिडी देने की योजना बनाई है।
