मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने 3 अहम नीतियों को मंजूरी दी। इनमें प्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार प्रोत्साहन नीति और पर्यटन नीति शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य में विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से तीन प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी गई, जिनमें एनआरआर पॉलिसी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, और राजस्थान पर्यटन नीति-2025 शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को बढ़ाना, छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स अवसर प्रदान करना, और राज्य को ग्लोबल पर्यटन हब बनाना है।

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत 11 अधिनियमों से कारावास के प्रावधान हटाकर पेनल्टी के प्रावधान किए जाएंगे। यह कदम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मंत्रिमंडल ने यह भी सुनिश्चित किया कि विकास की प्रक्रिया को तेज किया जाए और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए समाजिक सुधार किए जाएं।

राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश-2025: सुधारों की दिशा में एक और कदम

संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत 11 अधिनियमों में से आपराधिक दंड के प्रावधान हटा दिए जाएंगे, जिससे व्यापार और नागरिक जीवन में कम दबाव रहेगा। राजस्थान वन अधिनियम-1953 के तहत, अब मवेशी चराने पर कारावास की सजा को हटाकर जुर्माना लगा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में भी मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास को समाप्त किया गया है, जो अब आर्थिक दंड तक सीमित रहेगा।

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प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक मजबूत नीति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि एनआरआर पॉलिसी (नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी 2025) का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों से राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते को मजबूत करना है। यह नीति प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश, व्यापार और ज्ञान के आदान-प्रदान का बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार करेगी। इसके अलावा, एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल के तहत निवेश संबंधी प्रक्रियाओं की निगरानी और समन्वय किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने प्रवासी समाज के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस और प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स का आयोजन करने की भी योजना बनाई है। इसके माध्यम से प्रवासी समुदाय के योगदान को मान्यता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार प्रवासी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी।

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025: छोटे व्यापारियों को मिलेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवसर

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे बड़े व्यापारिक अवसर प्रदान करना है। इस नीति से 10.5 लाख खुदरा व्यापारियों को बाजार, ऋण, और नौकरी सृजन के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करते हुए, राज्य सरकार व्यापारिक इकाइयों के संचालन को सरल और व्यवसाय-अनुकूल बनाएगी।

राजस्थान पर्यटन नीति-2025: राज्य को बनेगा पर्यटन का ग्लोबल हब

राजस्थान की पर्यटन नीति-2025 में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार, और धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य में वन और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास पर्यटन हब बनाए जाएंगे, जिससे सांस्कृतिक और स्थानीय क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार एडवेंचर टूरिज्म, कैलनरी टूरिज्म, सुरक्षा सुविधाएं, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित करेगी।

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन और रोजगार सृजन

मंत्रिमंडल ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन भी मंजूरी दी। इस कदम से एयरपोर्ट पर 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स की स्थापना की जा सकेगी, जिससे विमान संचालन में सुरक्षा और निरंतरता बनी रहेगी। इस विकास से पर्यटन, औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।