आरक्षण

PM Narendra Modi: बीएसपी चीफ मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के निर्णय का विरोध किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कहा कि भीम राव आंबेडकर के संविधान में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण में “मलाईदार तबके” (क्रीमी लेयर) के लिए कोई प्रावधान नहीं है। PM मोदी की कैबिनेट के निर्णय से बीएसपी अध्यक्ष मायावती और चंद्रशेखर की मांग पूरी हो गई है।

सप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद बीएसपी प्रमुख ने अनुसूचित जातियों (एससी) में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। मायावती ने कहा, ‘एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है।’

दोनों ने विरोध किया

उन्होंने कहा, “एससी और एसटी के लोगों द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया गया है और यह समूह समान है, इसमें किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा।उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय पुनः विचार करने की अपील की थी। दूसरी ओर ऐसी ही मांग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी रखी थी.

नगीना के सांसद ने कहा कि SC/ST/OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जब भी आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय आया है। हम अपने लोगों को बंटने नहीं देंगे। कारण यह है कि हमें अपने परिवार की चिंता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित और व्यक्तिगत हित विरोधी होंगे, तो वे राष्ट्रीय हित को चुनेंगे। ऐसे में, जब समुदाय का हित राष्ट्रीय हित से टकरा जाएगा, तो वे समुदाय का हित ही चुनेंगे।

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि बी आर आंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार, एससी-एसटी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ के लिए कोई प्रावधान नहीं है. एससी-एसटी आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए.

OP Rajbhar: सरकार राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग के अनुसार आरक्षण को बांटकर देने की योजना बना रही है।

SC/ST Reservation: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी।

ओमप्रकाश राजभर ने आरक्षण पर मायावती के विरोध पर कहा कि ये लोग आजादी के बाद से ही विरोध कर रहे हैं।कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के कंधे पर पैर रखकर सरकार चलायी, लेकिन उसने उनके लिए कुछ नहीं किया।बसपा और सपा की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है।

सुभासपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का जो पात्र है उसको इसका लाभ मिलना चाहिये।यह लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अमीर अमीर होता रहे और गरीब गरीब रहे.

उनका कहना था कि वे पिछले 22 वर्षों से आरक्षण से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं।मायावती ने योजना का लाभ केवल दलितों को दिया तब उनको अन्य जातियां क्यों नहीं दिखीं?सरकार राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग के अनुसार आरक्षण को बांटकर देने की योजना बना रही है।

मैं शुरू से ही यह कहता रहा हूं..। जो लोग डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, सीएम, राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गए हैं, अगर वे अनुसूचित जाति से हैं तो उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर निकालें और इसे उन लोगों को दें जो गरीब और कमजोर हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं,” सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति देने के फैसले पर यूपी के मंत्री प्रकाश राजभर ने कहा.