दिल्ली की मुफ्त साइकिल योजना पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए। उन्होंने साइकिलों की गुणवत्ता और ₹6,957 खरीद कीमत को लेकर जांच की मांग की।
दिल्ली की छात्राओं के लिए शुरू की गई मुफ्त साइकिल योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने साइकिलों की खरीद और गुणवत्ता को लेकर सरकार पर कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में सरकारी स्कूलों की करीब 1.30 लाख कक्षा 9 की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के लिए सरकार ने ₹90 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। मार्च 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के तहत 1,100 छात्राओं को साइकिलें वितरित भी की थीं।
साइकिलों की गुणवत्ता और कीमत पर AAP के सवाल
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि छात्राओं को वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। उनके अनुसार, साइकिलों में रिम, टायर और अन्य पार्ट्स की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
AAP नेता ने दावा किया कि जिन साइकिलों को ‘Hero High Class Skyler’ के नाम से छात्राओं को दिया जा रहा है, उनमें कथित तौर पर लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने सरकार से खरीद प्रक्रिया, साइकिलों की गुणवत्ता और प्रति साइकिल भुगतान की गई राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
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₹6,957 प्रति साइकिल भुगतान का दावा
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन साइकिलों के लिए ₹6,957 प्रति साइकिल की दर से भुगतान किया, जबकि उनके मुताबिक समान मॉडल की साइकिल बाजार में लगभग ₹4,200 में उपलब्ध है।
हालांकि, इन कीमतों और गुणवत्ता संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है। इसलिए इन आरोपों को AAP नेता के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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न सही रिम, न सही टायर, ऊपर से लोकल पार्ट्स वाली साइकिलों को ‘Hero High Class Skyler’ बताकर छात्राओं को बांट दिया गया है।
जो साइकिल Original Parts के साथ… pic.twitter.com/LRLupkDMkQ
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) August 12, 2026
1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की योजना
दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली करीब 1.30 लाख छात्राओं को हर साल मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के स्कूल आने-जाने को आसान बनाना, शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाना और ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है।
जुलाई 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, साइकिलों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और विभिन्न बैचों में साइकिलें पहुंचने लगी थीं।
AAP ने मांगी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से साइकिलों की खरीद से जुड़े टेंडर, गुणवत्ता जांच, कंपनी चयन और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि छात्राओं के लिए चलाई जा रही योजना में सरकारी धन का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।
AAP ने इस पूरे मामले में सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने और छात्राओं को वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई है।