RBI का नया ई-मैंडेट नियम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑटो डेबिट और ई-मैंडेट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी प्रकार की ऑटो पेमेंट से पहले ग्राहकों को अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा, जिससे बिना जानकारी पैसे कटने की समस्या पर रोक लगेगी।

अब 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट

नए नियमों के अनुसार, बैंक या संबंधित कंपनी को किसी भी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना देनी होगी। इस अलर्ट में कंपनी का नाम, कटने वाली राशि, तारीख और ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी शामिल होगी। इससे ग्राहक को पहले ही पता चल जाएगा कि उसके खाते से कितना पैसा और कब कटने वाला है।

अगर किसी ग्राहक को ट्रांजैक्शन संदिग्ध या अनचाहा लगता है, तो वह समय रहते उसे रोक भी सकेगा।

ऑटो पेमेंट के लिए जरूरी होगा वेरिफिकेशन

RBI के नए ई-मैंडेट नियमों के तहत अब किसी भी ऑटो डेबिट को सक्रिय करने से पहले ग्राहक की स्पष्ट अनुमति और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी जरूरी कर दी गई है। बिना ग्राहक की मंजूरी के कोई भी ऑटो पेमेंट एक्टिव नहीं किया जा सकेगा।

इस बदलाव से बैंक खातों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

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किन सेवाओं पर लागू होंगे नए नियम?

ये नए नियम कई जरूरी सेवाओं पर लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं:

• OTT सब्सक्रिप्शन सेवाएं
• बीमा प्रीमियम भुगतान
• बिजली और पानी के बिल
• EMI और लोन रिपेमेंट
• कार्ड, UPI और प्रीपेड ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन

किन मामलों में लागू नहीं होंगे नियम?

कुछ विशेष सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। उदाहरण के तौर पर FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऑटो रिचार्ज पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। इन सेवाओं में पहले की तरह ही ऑटो रिचार्ज सिस्टम जारी रहेगा।

ग्राहकों के लिए राहत भरा कदम

RBI का यह कदम बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा और अनचाहे कटौतियों की समस्या में कमी आएगी।