Laljit Singh Bhullar
- परिवहन मंत्री ने अखिल भारतीय मोटर वाहन विभाग तकनीकी कार्यकारी अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
- Laljit Singh Bhullar: पंजाब में नवंबर में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
पंजाब के परिवहन मंत्री एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने बुधवार को सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने, परिवहन विभाग में सार्वजनिक लेनदेन को सरल बनाने और नागरिकों के दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के तकनीकी कार्यकारी अधिकारी संघ के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान, एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार, परिवहन प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए अपने समर्पण को मजबूत करने के लिए राज्य के चल रहे प्रयासों के साथ, परिवहन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और सार्वजनिक सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक से निपटने के लिए उत्सुक है। बैठक में पंजाब में लाइसेंसिंग, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणन, प्रवर्तन, कराधान और सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
एस. भुल्लर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पदभार संभालने के बाद से, मान सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और उन्हें नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने 144 उच्च तकनीक वाहनों से लैस 5000 समर्पित कर्मियों के सड़क सुरखिया बल की स्थापना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए फरिश्तय योजना की शुरुआत सहित कई राज्य उपलब्धियों को रेखांकित किया।
एस. भुल्लर ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित 55 स्मार्ट सेवाओं की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जिनमें से 38 सेवाओं के लिए आवेदकों को संबंधित कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। 17 सेवाओं के लिए, आवेदकों को कम से कम एक बार कार्यालय जाना होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल टैबलेट आधारित तकनीक का उपयोग करके मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा वाहन फिटनेस का संचालन किया जा रहा है। राज्य ने मैनुअल चालान के लिए एक ई-चालान प्रणाली भी शुरू की है, यातायात पुलिस को 1200 ई-चालान मशीनें प्रदान की हैं और चालान भुगतान के लिए ई-भुगतान सुविधाओं को लागू किया है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि विभाग ने सुरक्षित सड़कों और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग और इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को लागू किया है।
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने घोषणा की कि सड़क सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने और देश भर के विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस साल नवंबर में पंजाब राज्य में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब और उससे बाहर सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नवीन रणनीतियों पर चर्चा करने और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
सड़क सुरक्षा पर अग्रणी एजेंसी “पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा परिषद” के महानिदेशक श्री आर. वेंकट रत्नम ने फेडरेशन के परोपकारी प्रयासों की सराहना की और पुष्टि की कि पंजाब राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की घटनाओं को कम करने के लिए अपनी तकनीकी रूप से निपुण टीम की विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाएगा।
बैठक के दौरान, फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अशफाक अहमद ने पूरे भारत में अन्य राज्यों में लागू की गई सफल प्रथाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग राज्य संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में फेडरेशन की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और पूरे देश में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है।
विशेष रूप से, फेडरेशन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाली भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के एक मान्यता प्राप्त सदस्य के रूप में एक विशिष्ट स्थान रखता है।
श्री अहमद ने कहा कि एआईएफ राज्य में एक प्रभावी वाहन प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से राजस्व संग्रह बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रवर्तन से राजस्व संग्रह को काफी बढ़ावा मिल सकता है, जिसे सड़क सुरक्षा कोष में आवंटित किया जा सकता है और यह सभी वाहन श्रेणियों में दुर्घटनाओं को कम करने की कुंजी है।
उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 213 (4) के तहत कानूनी ढांचे, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं का हवाला देते हुए तकनीकी रूप से योग्य अधिकारियों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
बैठक में अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त एसटीसी सुखविंदर कुमार, महासचिव संपत कुमार और ऑल इंडिया फेडरेशन के कोषाध्यक्ष सचिन भोडाले, पंजाब एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर सिंह गिल और पंजाब के महासचिव रणप्रीत सिंह भिओरा उपस्थित थे।
source: https://ipr.punjab.gov.in
