हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने IPS सुसाइड केस में मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में आयोजित जनता दरबार के दौरान IPS सुसाइड केस को लेकर स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशों पर इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार न्याय दिलाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की राजनीति या पक्षपात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की पारदर्शी नीति पर भरोसा

मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि इस केस में तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्थापित निष्पक्षता की परंपरा को वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे बढ़ाया है। ढांडा ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले पर निगरानी रख रहे हैं, इसलिए जनता निश्चिंत रहे।”

जनता दरबार में समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश

पानीपत के भाजपा जिला कार्यालय में एक महीने बाद आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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शिक्षक कमी पर शिक्षा मंत्री का अपडेट

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राज्य के स्कूलों में शिक्षक कमी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जितनी शिक्षक कमी बताई जा रही है, वह वास्तविकता से कम है। विभाग ने HSSSC, HPSC और अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र भेजकर शिक्षक भर्ती में तेजी लाने को कहा है।

मंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि इस बार स्कूलों की परफेक्ट लिस्ट तैयार की जाए ताकि बच्चों की संख्या के अनुसार सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि वे खुद भी इस दिशा में नियमित समीक्षा बैठक कर स्थिति बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

हरियाणा सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक जवाबदेही

महिपाल ढांडा के इन निर्देशों से स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार मामले की निष्पक्ष जांच और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। IPS सुसाइड केस में जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और शिक्षा विभाग में शिक्षक कमी को दूर करने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठा रही है।