केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 195 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट जारी की। यह राशि ग्रामीण सड़क, स्वच्छता, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में खर्च की जाएगी।

केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 195.12 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट्स के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है। इस फंड का उपयोग हरियाणा के 18 जिला परिषदों, 134 ब्लॉक समितियों और 6,164 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में किया जाएगा।

हरियाणा के प्रमुख जिलों जैसे अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में यह राशि खर्च की जाएगी। हर जिले में राशि का वितरण जनसंख्या, पंचायतों की संख्या और स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जाएगा।

केंद्र सरकार का उद्देश्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को उनकी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने के लिए सक्षम बनाना है। यह फंड ग्राम पंचायतों को अनटाइड ग्रांट के रूप में दिया गया है, जिसका मतलब है कि पंचायतें इसे अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकती हैं, लेकिन इसका उपयोग वेतन या प्रशासनिक खर्चों में नहीं किया जा सकता।

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फंड के तहत किए जाने वाले विकास कार्य

• ग्रामीण सड़कें, गलियां, नालियां और पीने के पानी की आपूर्ति

• वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण

• स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और शौचालय रखरखाव

• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण

• शिक्षा, आंगनवाड़ी और स्कूल सुधार कार्य

• हरित क्षेत्र, वृक्षारोपण और तालाब पुनर्जीवन

• सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास योजनाएं

यह राशि पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा गुजरात को भी बड़ी ग्रांट दी गई है, जिसमें दूसरी किस्त में 522.20 करोड़ रुपये और पहली किस्त में 13.59 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हरियाणा सरकार इस फंड का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल गांवों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।