Water management

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सख्त बयान: राजस्थान सरकार पंजाब का 1.44 लाख करोड़ रुपये का पानी बकाया अदा करे या पानी लेना बंद करे”

पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजस्थान सरकार से 1.44 लाख करोड़ रुपये के पानी बकाए की वसूली की मांग की और 1920 के ऐतिहासिक समझौते की समीक्षा का आह्वान किया।…

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मालवा क्षेत्र के चार जिलों तक पानी पहुँचाने वाली फ़िरोज़पुर फीडर नहर का रेनोवेशन पूरा किया, किसानों को बड़ा तोहफ़ा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन का पहला फेज़ उद्घाटित किया, जिससे मालवा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का बड़ा लाभ मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत…

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के कल्याण के लिए चौथी बैठक की अध्यक्षता की, जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण पर जोर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौथी किसान कल्याण बैठक की अध्यक्षता की; जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण और स्मार्ट कृषि क्षेत्र पर जोर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह…

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा: केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष से की महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की, जयपुर रिंग रोड, भिवाड़ी जलभराव और यमुना जल समझौते पर की चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने…

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राजस्थान में ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान से जल संरक्षण में बड़ी सफलता

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में बड़ी सफलता हासिल की। अब तक 14,500 से अधिक जल संरचनाओं…

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक – आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में आमजन और किसानों को निर्बाध…

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हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में विकास को मिलेगी नई गति, केंद्र सरकार ने जारी किए 195 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 195 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट जारी की। यह राशि ग्रामीण सड़क, स्वच्छता, जल प्रबंधन…

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Delhi Jal Board ने अपनी नई जल नीति की घोषणा की है,जल व सीवेज सेवाओं का संचालन अब निजी ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा।

Delhi Jal Board ने जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से नई जल नीति लागू कर दी है, जिसके तहत राजधानी को आठ अलग-अलग जल सेवा ज़ोन में विभाजित…

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DELHI NEWS : दिल्ली में बीजेपी सरकार की जल प्रबंधन नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर सवाल खड़े किए

DELHI NEWS : आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गर्मी शुरू होने से पहले समर एक्शन प्लान के तहत ट्यूबवेल लगाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने दिल्ली की बीजेपी…

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