Delhi News: दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक तौर पर चार से अधिक लोगों के एक साथ कोई धरना प्रदर्शन या आयोजन करने पर पाबंदी लगाई गई है।
Delhi News: त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है।इन दिनों दिल्ली में रामलीलाओं और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही नहीं, त्योहारों के चलते बाजारों में खरीदारों की भीड़ लग रही है। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है।
लेकिन इस बार विभिन्न दलों ने दिल्ली पुलिस के एक आदेश को लेकर विभिन्न दलों ने निशाना साधा है। 30 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी, जिसके तहत 4 से अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम करने पर पाबंदी लगाई गई है. दिल्ली में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए।
दिल्ली पुलिस के इस नए आदेश को राजनीतिक पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं।
आम आदमी पार्टी ने इस आदेश की तिथि पर सवाल उठाया है और इसे तानशाही बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह आदेश और तानाशाही हैं। मुझे तो कभी याद नहीं कि इस देश के इतिहास में इस शहर के इतिहास में ऐसी धारा लगाई गई हो. वो भी त्यौहार के समय में लगाया गया हो। आतिशी ने कहा कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं, रामलीला शुरू हो रही है.
CM ने कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई पावन समय नहीं है। हर परिवार अपने ढंग से व्यवस्था करता है। हर गली कीर्तन करती है। हर मंदिर में एक कार्यक्रम होता है। यह स्वाभाविक है कि लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएगा अगर आप लोगों को ऐसे समय में मिलने से रोक देंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया है, और वहां से हमें उम्मीद है.
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई लोगों की सुरक्षा के लिए की गई है और हर समय कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए की गई है। BJP इस आदेश का विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर के मुताबिक मुस्लिम तुष्टिकरण और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस आदेश पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के साथ-साथ इस मुद्दे को कांग्रेस भी जोर-शोर से उठा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुखिया देवेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। दिल्ली पुलिस का यह आदेश निश्चित रूप से 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू होगा। लेकिन चुनावों के दौरान इस तरह का आदेश ने राजनीतिक पार्टियों को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा दिया है।