CM Rekha Gupta :उनकी सरकार तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की राजनीति पर विश्वास रखती है।

दिल्ली की CM Rekha Gupta ने कहा कि राजधानी के नागरिकों को उनके अधिकार अवश्य मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की नीति अपनाएगी। साथ ही, सीएम ने शीशमहल के खुलने की समयसीमा पर भी जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

दिल्ली की CM Rekha Gupta ने कहा कि राजधानी में विभिन्न राज्यों और धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी नागरिकों के हित में कार्य करेगी और तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी जाएगी।

CM Rekha Gupta ने स्पष्ट किया कि उनकी अरविंद केजरीवाल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिछले दस वर्षों में हुई कमियों का जवाब उन्हें देना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित रहे शीशमहल को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के पैसों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

शीशमहल के उपयोग पर विचार किया जा रहा है, और इसे कैसे खोला जाए, इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं, जब दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आने की योजना पर सवाल किया गया, तो सीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई और काम नहीं बचा, इसलिए वे लगातार हमारे संकल्प पत्र को पढ़ रहे हैं।

क्या कूड़े के पहाड़ हटाए जा सके?

CM Rekha Gupta ने सवाल उठाया कि पिछले दस वर्षों में किए गए वादों में से कितने पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पूछ रही है—क्या वाई-फाई मिला? 2018 से पहले दिए गए प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या सभी को मिल गए? जिन लोगों को मकान देने का वादा किया गया था, क्या वे अपने घरों में रह रहे हैं? यमुना को स्वच्छ बनाने का जो वादा किया गया था, क्या वह पूरा हुआ? क्या राजधानी के कूड़े के पहाड़ हटाए जा सके?

योजनाओं के लिए समय चाहिए

CM Rekha Gupta ने आगे कहा कि उनकी सरकार की ₹2500 की सहायता योजना स्थायी है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि मौजूदा सरकार को बने सिर्फ एक महीना हुआ है और बजट हाल ही में पास हुआ है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिल्ली का बजट खाली कर गए हैं, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए ₹5100 करोड़ का प्रावधान किया है ताकि कोई भी इससे वंचित न रहे। जल्द ही सभी पात्र महिलाओं को ₹2500 की राशि मिलनी शुरू होगी।