BJP-Congress: इन दलों को हर साल आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। गत अक्तूबर में, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट देने को कहा था।
भाजपा और कांग्रेस सहित चौबीस पंजीकृत राजनैतिक दलों को राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरण नहीं देने पर नोटिस भेजा है। इन दलों का पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है अगर वे जवाब नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें निकाय चुनावों में भाग नहीं लेना होगा।
राजनैतिक दलों को राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करना पड़ता है, क्योंकि निकाय चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर आधारित होते हैं। कुल 24 दल उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं।
इन दलों को हर साल आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। गत अक्तूबर में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की आईटीआर और ऑडिट जमा करने को कहा था, लेकिन अब तक सिर्फ दस दलों ने ऐसा किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अब बाकी सभी दलों को 15 दिन के अंदर दोनों रिपोर्ट देने को कहा है; अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो दलों का पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि पंजीकृत दलों को हर साल आईटीआर विवरण और ऑडिट रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होती है, इसी आधार पर नोटिस भेजे जाते हैं।
इन दलों ने नहीं दिया विवरण
भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर), अखिल भारतीय गोरखा मोर्चा पार्टी, देवभूमि पार्टी, उत्तराखंड लोक जनशक्ति पार्टी, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, खुसरो सेना पार्टी, भारतीय अंतोदय पार्टी, उत्तराखंड पर्वतीय विकास पार्टी, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, मानव दल और राज्य स्वराज पार्टी।
