पंजाब सरकार 470 करोड़ रुपये की लागत से 23 जिलों के गांवों में 3 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। जानें योजना की पूरी जानकारी।

पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 23 जिलों के गांवों में करीब 3 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। परियोजना के लिए सात चयनित एजेंसियों को कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं।

23 जिलों के गांवों में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें

पंजाब सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के सभी 23 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इसके तहत गांवों में 3 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रात के समय रोशनी की बेहतर व्यवस्था होने की उम्मीद है।

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना के जरिए दोनों क्षेत्रों में एक साथ सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत सरकार देगी

इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने संशोधित वित्तीय मॉडल तैयार किया है। इसके तहत परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को देनी होगी।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों पर वित्तीय बोझ कम होगा और अधिक से अधिक पंचायतें इस योजना का हिस्सा बन सकेंगी। योजना को स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे पंचायतों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्ट्रीट लाइटों की संख्या और प्रकार चुनने की सुविधा मिलेगी।

also read: हरपाल सिंह चीमा का अकाली दल और BJP पर हमला, केंद्रीय…

पीईडीए करेगी परियोजना का कार्यान्वयन

इस पूरी परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी यानी पीईडीए को दी गई है। एजेंसी नई सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के साथ-साथ पहले से लगी सोलर लाइटों के रखरखाव और मरम्मत की निगरानी भी करेगी।

सरकार ने रखरखाव से जुड़ी सहायता अवधि को पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया है। इससे स्थापित की जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइटों की लंबे समय तक देखभाल और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

जियो-टैगिंग और क्यूआर कोड से होगी निगरानी

योजना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाइट को जियो-टैग किया जाएगा, ताकि उसकी लोकेशन और स्थिति की निगरानी की जा सके। इसके अलावा प्रत्येक लाइट को क्यूआर कोड और आईवीआरएस आधारित शिकायत प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

किसी स्ट्रीट लाइट में खराबी आने पर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था होगी। सरकार के मुताबिक, स्वचालित रखरखाव प्रणाली के जरिए खराब लाइटों की पहचान और मरम्मत की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। खराबी को 72 घंटे के भीतर ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को मिलेगी प्राथमिकता

स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रामीण सड़कें, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, धार्मिक स्थल और घनी आबादी वाले क्षेत्र इस योजना के प्रमुख प्राथमिकता वाले स्थान होंगे।

बेहतर रोशनी से ग्रामीण इलाकों में रात के समय लोगों की आवाजाही आसान होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

गांवों में सुरक्षा के साथ बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां

अमन अरोड़ा के अनुसार, सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रात के समय पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होने से लोग अधिक सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सकेंगे।

इसके अलावा सूर्यास्त के बाद स्थानीय बाजारों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। सौर ऊर्जा आधारित लाइटों के इस्तेमाल से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

470 करोड़ रुपये की योजना से मजबूत होगा ग्रामीण बुनियादी ढांचा

पंजाब सरकार की 470 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बड़े स्तर पर आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 3 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों के साथ जियो-टैगिंग, क्यूआर कोड, आईवीआरएस शिकायत प्रणाली और सात साल की रखरखाव व्यवस्था को शामिल किया गया है।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से पंजाब के गांवों में रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।