पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में RDF भुगतान में देरी और आंगनवाड़ी व मिड-डे मील वर्करों के मानदेय को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के लंबित भुगतान और आंगनवाड़ी व मिड-डे मील वर्करों के वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर भाजपा प्रतिनिधियों से जवाब मांगा।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब को RDF की राशि के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों से जुड़े फंड को जारी करने में देरी कर रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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केंद्र पर योजनाओं को लेकर लगाया आरोप
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कई योजनाओं की शुरुआत तो करती है, लेकिन बाद में उनका पूरा आर्थिक भार राज्यों पर डाल दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं का श्रेय लेने के बाद केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है।
चीमा ने कहा कि राज्य सरकारों को सीमित संसाधनों के बावजूद जनता के हित में काम करना पड़ता है, जबकि केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता में लगातार देरी की जा रही है।
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— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 6, 2026
आंगनवाड़ी और मिड-डे मील कर्मचारियों के मुद्दे पर उठाई आवाज
हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में आंगनवाड़ी और मिड-डे मील वर्करों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया कि केंद्र सरकार इन कर्मचारियों और राज्यों के वित्तीय अधिकारों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
पंजाब के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: चीमा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों, ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना है।