पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने मनरेगा फंड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फंड जारी न होने के बावजूद राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी नहीं किए जाने के बावजूद इसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा जा रहा है।
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र को कई बार लिखित रूप से मामले की जानकारी दी और फंड जारी करने की मांग की, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
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मनरेगा मजदूरों के भुगतान पर उठाए सवाल
तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पहली किस्त के दौरान राज्य सरकार ने अपनी ओर से राशि उपलब्ध करवाई और सितंबर तक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के बावजूद राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
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VIB-ग्रामजी योजना को लेकर भी केंद्र पर हमला
कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि VIB-ग्रामजी योजना के माध्यम से राज्यों पर करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार डाला गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे राज्यों के साथ वित्तीय मामलों में भेदभाव किया जा रहा है।
भाजपा नेताओं से मांगा जवाब
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने भाजपा नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि पंजाब के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर उन्हें केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार पंजाब के लोगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास कर रही है।
उन्होंने केंद्र से अपील की कि मनरेगा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित फंड जल्द जारी किया जाए, ताकि मजदूरों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।