केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए MGNREGS के तहत 153 लाख व्यक्ति-दिवसों को मंजूरी दी। इससे ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत जून 2026 के लिए पश्चिम बंगाल को 153 लाख व्यक्ति-दिवसों के श्रम बजट की मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ने और लाखों परिवारों की आजीविका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर मंजूरी की जानकारी दी। मंत्रालय ने राज्य की मांग पर विचार करने के बाद विभिन्न मानकों और प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए यह स्वीकृति दी है।
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लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ
इस आवंटन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे काम की तलाश कर रहे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी आजीविका सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्र का जोर
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार उपलब्ध कराए गए श्रम बजट का प्रभावी उपयोग करेगी और पात्र परिवारों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने योजना के पारदर्शी और जवाबदेह क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया।
1 जुलाई से लागू होगा नया ग्रामीण रोजगार मिशन
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी को पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। इस नई पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा को और मजबूत करना तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
नए मिशन के तहत राज्यों को रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को मिशन की प्राथमिकताओं के अनुरूप लागू करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
मंजूरी पर जताया आभार
इस फैसले का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार का मानना है कि इस आवंटन और नए मिशन के क्रियान्वयन से ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि MGNREGS के तहत बढ़ाया गया श्रम बजट और नए ग्रामीण रोजगार मिशन का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।