हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और राज्य भर में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में पेयजल संयंत्रों, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और बूस्टर स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके सफाई, रखरखाव और दक्ष संचालन पर जोर दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अचानक निरीक्षण

मंत्री गंगवा ने विभिन्न जिलों के जल संयंत्रों और सीटीपी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जल कार्यों की व्यापक समीक्षा

बैठक में जल स्रोत, पेयजल आपूर्ति क्षेत्र, गांवों की जनसंख्या कवरेज, जल शोधन संयंत्रों (WTP) की स्थिति, भंडारण क्षमता और टैंकों की नियमित सफाई की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता परीक्षण, पाइपलाइन नेटवर्क का रखरखाव और रिसाव निवारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

रिसाव और आपूर्ति समस्याओं का समाधान

रणबीर गंगवा ने कहा कि पानी की कमी वाले गांवों की पहचान कर वैकल्पिक जल स्रोत विकसित किए जाएँ। भूजल स्तर कम वाले क्षेत्रों में नए ट्यूबवेल या जल स्रोतों के विकास की योजना बनाई जाएगी। पाइपलाइन बिछाते समय उन्हें सीवर लाइनों से अलग रखने के निर्देश भी दिए गए।

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ग्रीष्म ऋतु के लिए विशेष तैयारियाँ

आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए, मंत्री ने सभी क्षेत्रों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पिछले वर्षों में जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए और जिला प्रशासन, बिजली और संचार विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

परिसरों में हरियाली और स्वच्छता

रणबीर गंगवा ने जल संयंत्रों, नए बूस्टर स्टेशनों (NBS), STP और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में फूल-पौधे लगाने और हरित वातावरण बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित सफाई, रखरखाव और स्वच्छता मानकों की निगरानी पर भी जोर दिया।

सौर ऊर्जा और जल पुन: उपयोग

बैठक में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना और STP जल के पुन: उपयोग पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार करें।