जिला एवं तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारियों की भर्ती जल्द शुरू होगी: डॉ. बलजीत कौर

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग अपने कामकाज को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला एवं तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह घोषणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की। बैठक में मुख्यालय के अधिकारी और जिला/तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को एक महीने के अंदर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत 20 जिलों में अनुसूचित जाति के 18699 लाभार्थियों को 95.36 करोड़ रुपए, पिछड़ी श्रेणी के 8312 लाभार्थियों को जनवरी 2024 तक 42.39 करोड़ रुपए वितरित किए गए और कुल मिलाकर 27011 लाभार्थियों को 137.75 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

डॉ. कौर ने यह भी घोषणा की कि डॉ. बीआर अंबेडकर भवनों के रखरखाव के लिए सोसायटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों को आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ समन्वय करने और विभिन्न योजनाओं के तहत बकाया धनराशि का उपयोग करके 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को मुआवजा, आशीर्वाद योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। डॉ. बीआर अंबेडकर भवनों के निर्माण, आशुलिपि योजना और फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से निपटने पर विस्तृत चर्चा की गई।

डॉ. बलजीत कौर ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सरकार के निरंतर प्रयास राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समग्र विकास पर केंद्रित हैं।

मंत्री ने जिला अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत बकाया धनराशि खर्च करने के बाद 15 दिनों के भीतर मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर देने पर भी जोर दिया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक डीके तिवारी, निदेशक अमृत सिंह, निदेशक-सह-संयुक्त सचिव राज बहादुर सिंह और उप निदेशक रविंदरपाल सिंह, हरपाल सिंह, सुखसागर सिंह और आशीष कथूरिया और पंजाब के सभी जिला और तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी उपस्थित थे