उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ‘कम लागत–अधिक उत्पादन’ नीति के जरिए किसानों की आय और ग्रामीण विकास को नई गति दी है। सोलर पंप, खेत तालाब और मक्का अनुदान जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की लागत कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के अन्नदाता आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं।

आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष पहल

प्रदेश सरकार की इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बजटीय प्रावधानों के जरिए कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन और आय के अवसर मिल रहे हैं।

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वाराणसी में किसानों को लाभ

वाराणसी में 94,188 हेक्टेयर में खेती करने वाले 3,05,823 किसानों को 2025-26 में 558,067 मीट्रिक टन खाद्यान्न और 29,354 मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन लक्ष्य हासिल हुआ। सोलर पंप योजना के तहत सिंचाई की लागत कम हुई और उत्पादन बढ़ा। किसानों सतीश सिंह और अजीत कुमार ने बताया कि फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा प्रदान की।

कानपुर में खेत तालाब योजना से आय में वृद्धि

कानपुर के कोरियां गांव में किसान देवेंद्र वर्मा ने खेत तालाब योजना के तहत तालाब बनाकर मछली पालन शुरू किया। वैज्ञानिक पद्धति और सरकारी मार्गदर्शन से एक सीजन में 8-9 लाख रुपये की कमाई हुई। मछली पालन से तालाब के किनारे अन्य कृषि गतिविधियां भी संभव हुईं, जिससे आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई।

गोरखपुर में मक्का अनुदान से आय दोगुनी

गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में एफपीओ से जुड़े किसानों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम का लाभ उठाकर बीज पर 90% अनुदान प्राप्त किया। प्रति एकड़ लागत केवल 8–10 हजार रुपये रही और उत्पादन 40 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ। तैयार स्वीट कॉर्न स्थानीय व्यापारियों को 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया, जिससे पारंपरिक फसलों की तुलना में किसानों की आय दोगुनी हुई।