मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा की, सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और केंद्र से बजट जारी कराने के कड़े निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट खर्च की समीक्षा के लिए वित्त विभाग की बैठक की। बैठक में प्रमुख 20 विभागों के बजट आवंटन, व्यय और अर्धवार्षिक प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समय पर बजट खर्च करने और योजनाओं को धरातल पर जल्दी लागू करने के लिए कड़े निर्देश दिए।
धीमे बजट खर्च वाले विभागों को तेजी लाने के लिए दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय धीमा है, उन्हें प्रगति बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। अधिकारियों को निर्णय लेने में तेजी दिखाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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केंद्र से बजट जारी कराने के लिए विभागीय समन्वय
योगी सरकार ने निर्देश दिए कि जिन विभागों को केंद्र सरकार से बजट जारी कराया जाना है, उनके विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर पैरवी करें। इसके साथ ही पत्राचार और फोन फॉलोअप के माध्यम से बजट जारी करने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जिन विभागों का बजट व्यय धीमा है, उनके मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र भेजा जाए।
अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 की तैयारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की योजना अभी से तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी बजट आवंटन से पहले पिछले पांच वर्ष के खर्च का आंकलन किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके समय पर बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट संदेश दिया कि परियोजनाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्णय लेने में देरी से बजट खर्च में बाधा आती है, इसलिए तेजी से निर्णय लेकर योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने का कार्य करें।
