CM Bhajan Lal : जनआकांक्षाओं को पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य
- विधायक सरकार और जनता के बीच अहम कड़ी
राज्य का माह नवंबर, 2024 को सभी वस्तुओं का wholesale price index आधार वर्ष (1999-2000) पर गत माह की तुलना में 0.82 प्रतिशत की कमी के साथ 401.32 रहा। माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 457.69 एवं ईधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक 568.11 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 308.62 अंक रहा है। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर, 2024 में गत वर्ष नवम्बर माह की तुलना में 2.54 प्रतिशत रही है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री विनेश सिंघवी ने बताया कि wholesale price index ,माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 2.04 प्रतिशत की कमी के साथ 457.69 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में कमी का मुख्य कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 2.19 प्रतिशत एवं खनिज उप समूह सूचकांक में 0.95 प्रतिशत की कमी दर्ज होना रहा है।
उन्होंने बताया कि आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु समूह में कृषि मद समूह के सूचकांक के अन्तर्गत दालों में 3.85 प्रतिशत, फलों में 52.71 प्रतिशत, सब्जियों में 10.13 प्रतिशत, रेशा में 0.20 प्रतिशत, तिलहन में 1.58 प्रतिशत एवं अन्य अखाद्य पदार्थ में 5.75 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
खनिज उप समूह सूचकांक के अंतर्गत आलोच्य माह में 0.95 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जिसमें मुख्यतः जिप्सम में 2.08 प्रतिशत, चूना पत्थर में 0.49 प्रतिशत एवं चांदी में 19.51 प्रतिशत की कमी दर्ज रही है।
ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक माह नवंबर, 2024 के दौरान 568.11 अंक रहा है। ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर में गत वर्ष की तुलना में 2.26 प्रतिशत की कमी पाई गई।
wholesale price index ,विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक माह नवंबर, 2024 में 308.62 अंक रहा, जिसमें गत माह की तुलना में 0.06 प्रतिशत की कमी पाई गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान केमिकल उप समूह सूचकांक में 1.32 प्रतिशत की कमी पाई गई जबकि खाद्य उत्पाद उप समूह के सूचकांक में 0.33 प्रतिशत, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद उप समूह के सूचकांक में 0.36 प्रतिशत, बुनियादी कीमती और अलौह धातुएं उप समूह के सूचकांक में 0.05 प्रतिशत एवं सामान्य प्रयोजन मशीनरी उप समूह में 0.04 प्रतिशत वृद्धि रही हैं। विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति की दर गत वर्ष की तुलना में 1.52 प्रतिशत दर्ज की गई।
गृह राज्यमंत्री Jawahar Singh Bedham ने कहा कि सडक सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता व सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण घटक है।
गृह राज्यमंत्री Jawahar Singh Bedham रविवार को अलवर जिले की गोविन्दगढ तहसील की ग्राम पंचायत न्याणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी, आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड, मेवात उत्थान समिति एवं जिला पुलिस अलवर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आवास यूथ सड़क सुरक्षा शिक्षा एवम् जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कहा कि राज्य सरकार सडक सुरक्षा के प्रति गंभीर है। सडक सुरक्षा सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक से सीधे जुडा हुआ विषय है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सडक सुरक्षा के नियमों की जानकारी होने के साथ-साथ उसकी पालना भी करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा राष्ट्र की निधि है और सडक सुरक्षा के प्रति जागरूकता में अपनी महती भूमिका निभाए।
Jawahar Singh Bedham ने प्रशिक्षण के उपरान्त 300 स्वयं सेवक युवाओं को सडक सुरक्षा अग्रदूत के रूप में देश को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित सडक संस्कृति विकसित करने के लिए वर्ष 2047 तक सडक हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान सडक सुरक्षा सोसायटी व आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के द्वारा पुलिस व प्रशासन के साथ सडक सुरक्षा अभियान की सराहना की।
सडक सुरक्षा विशेषज्ञ एवं एआरटीओ डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड ने सडक सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने स्वयं के द्वारा लिखित सडक सुरक्षा चक्र व सडक सुरक्षा पॉकेट बुक भी वितरित की। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, राष्ट्रीय गुड सेमेरिटन योजना के तहत घायलों की मदद करने पर 10 रूपये तक नगद पुरस्का व प्रशस्ति पत्र मिलने के बारे में भी अवगत कराया।
CM Bhajanlal Sharma ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को आगामी बजट से पूर्व धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण पूर्ण जवाबदेही के साथ विकास कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करते हुए प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएं।
CM Bhajanlal रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2024-25 की चिन्हित बजट घोषणाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली-पानी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में ब्राह्मणी नदी बांध परियोजना से दक्षिणी से पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग को योजना पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
समर कंटीजेंसी प्लान की तैयारी प्रारम्भ करें
CM Bhajanlal ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल सुविधा के बेहतर प्रबंधन के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को समर कंटीजेंसी प्लान पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हैंडपम्प एवं ट्यूबवैल पानी की व्यवस्था का माध्यम है, वहां आंकलन कर अतिरिक्त ट्यूबवैल और हैंडपम्प लगाए जाएं। उन्होंने भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए।
औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर लें सख्त निर्णय
श्री शर्मा ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण कराते हुए उन क्षेत्रों के मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की पुनः नीलामी के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारियों को आवासीय संपत्तियों के निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए।
आई.टी.आई. संस्थानों का हो नियमित निरीक्षण-
मुख्यमंत्री ने ब्यावर, कोटा, जालौर, राजसमंद, सिकन्दरा में स्टोन मंडियों की स्थापना एवं स्टोन क्लस्टर्स के उन्नयन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उद्योग विभाग को व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आई.टी.आई. संस्थानों के नियमित निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया।
यातायात नियमों की पालना हो सुनिश्चित-
CM Bhajanlal ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यातायात नियमों के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को ओवर स्पीडिंग वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि यात्री वाहनों की स्पीड सीमा को इंगित करती हुई एक दिशा-निर्देशिका बनाई जाए, जिसकी पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदेशभर में छोटे एवं बड़े बस स्टैण्ड के लिए एकरूप मॉडल बनाने के निर्देश भी दिए।
CM Bhajanlal ने दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए जामडोली में स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ाने एवं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भी निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समान कार्यों के लिए एक साथ ही टेंडर निकालने के लिए निर्देशित किया, ताकि समय की बचत हो सके और जनसुविधाओं के कार्य जल्द प्रारम्भ हो सके। श्री शर्मा ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में प्रदूषित जल को ट्रीट करने वाले प्लांट में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक एवं रिद्धी-सिद्धी चौराहा पर प्रस्तावित फ्लाईओवर्स की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे, वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक वीसी के माध्यम से जुड़े।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Minister Madan Dilawar ने गुरूवार को अजमेर में संभाग के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली । इसमें स्वच्छ भारत मिशन, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु परिवारों को पट्टा वितरण तथा पौधारोपण सहित विभिन्न बिन्दुओं की जिलेवार समीक्षा की गई।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बीएसआर रेट जारी करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके अनुसार अधिकतर निविदा जारी होने के उपरांत कार्यादेश जारी कर कुछ स्थानों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी घर-घर कचरा संग्रहण नए वर्ष से आरम्भ करने की सरकार की मंशा को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस पर फोकस करने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता गतिविधियों के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वच्छता के मद की राशि का उपयोग केवल स्वच्छता गतिविधियों के लिए ही होना चाहिए। इस राशि का अन्य कार्यों में उपयोग लेने पर संबंधित से व्यक्तिगत वसूली की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ओडीएफ के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त शौचालय कार्यशील हो, प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का उपयोग करे। किसी भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ओडीएफ प्लस में ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन पर फोकस किया जाएगा। राजस्थान राज्य स्वच्छ दिखना चाहिए। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सफाई नियमित होनी चाहिए। स्वच्छकारों को कार्य मिलना सुनिश्चिित करने के लिए ठेके की शर्तों में परिवर्तन कर पुनः ठेके किए गए है। इससे स्थानीय स्वच्छकारों को रोजगार मिलने के साथ ही पूरा भुगतान भी होगा। निर्धारित आठ घण्टे से अधिक कार्य करने पर ऑवर टाईम का भी प्रावधान किया गया है। सफाई मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाईन तरीका अपनाया जाएगा। सफाई नहीं होने पर ठेकेदार से जुर्माना वसूला जाएगा।
प्लास्टिक एवं डिस्पोजल सामग्री से दूर रहने का दिलाया संकल्प
शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्लास्टिक एवं डिस्पोजल सामग्री से दूर रहने का संकल्प दिलाया। समस्त व्यक्तियों ने दोनों हाथ उठाकर सहमति जताई। बैठक में भी प्लास्टिक तथा डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं डिस्पोजल सामग्री से पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में अवगत कराया। खेती के लिए भी यह सामग्री नुकसानदायक है। गायों पर भी इनके दुष्प्रभाव होते हैं। डिस्पोजल सामग्री से बचने के लिए गांवों में बर्तन बैंक बनाए जाएं। समारोह में पत्तल जैसी सामग्री का इस्तेमाल करें।
Minister Madan Dilawar ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर चरागाहों से अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए अतिक्रमणों को चिन्हित करें। जल स्त्रोतो एवं चरागाहों के लिए गठित कमेटियां कार्यशील रहनी चाहिए। इन समितियों के लिए मनोनीत सदस्यों के नाम जनप्रतिनिधियों से लिए जाएं। कमेटियों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करें। परम्परागत जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते है। अधिकारी प्रतिमाह चार रात्रि विश्राम ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चिित करें। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकास की समस्या का समाधान आपसी सहमति से हो सकता है। यहां बनने वाली सड़क के साथ नाली का प्रावधान रहता है। नाली नहीं बनाने वाले ठेकेदार को सड़क का भी भुगतान न करें।
Minister Madan Dilawar ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु व्यक्ति देश की धरोहर हैं। इन्हें आवास उपलब्ध कराना समाज तथा सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे प्रत्येक परिवार को भूखण्ड मिलना चाहिए। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। इन्हें पट्टा वितरण का अभियान अभी जारी है। प्रदेश के 31 हजार से अधिक परिवारों को बसन्त पंचमी के दिन पट्टे जारी करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत राज्य में मानसून में 7 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इन पौधों की सुरक्षा करें। इन्हें पेड़ बनाने के लिए मनरेगा के माध्यम से सुरक्षा गार्ड लगाए गए है। सूखे एवं जले पौधों की जगह नए पौधे लगाएं। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इसकी भी मॉनिटरिंग करें।
इस अवसर पर अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना ने संभाग के जिलों की प्रगति से अवगत कराया। अजमेर विधायक श्रीमती अनिता भदेल, भीलवाड़ा विधायक श्री अशोक कुमार कोठारी, आसीन्द विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला, मसूदा विधायक श्री विरेन्द्र सिंह कानावत, देवली विधायक श्री राजेन्द्र गुर्जर, ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत एवं नसीराबाद विधायक श्री रामस्वरूप लांबा ने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की।
बैठक में अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाडा, नागौर जिला प्रमुख श्री भागीरथ राम चौधरी, टोंक जिला प्रमुख सरोज कंवर, भीलवाड़ा जिला प्रमुख वरजी बाई, अजमेर नगर निगम के उप महापौर श्री नीरज जैन, प्रशिक्षु आईएएस महिमा कसाना सहित समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान एवं विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने गुरुवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। श्री देवनानी ने श्री जयशंकर से इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान अजमेर के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केन्द्र को पासपोर्ट सेवा केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने, बांग्लादेश में हिन्दुओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, अजमेर में बढ़ते बांग्लादेशियों से बन रही समस्याओं से निजात दिलाने और वीजा के सरलीकरण किए जाने का अनुरोध किया। श्री देवनानी को विदेश मंत्री ने इन सभी पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया।
अजमेर से विदेश जाने वालों की संख्या अधिक-
Vasudev Devnani ने श्री जयशंकर को बताया कि अजमेर ऎतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध है। पुष्कर तीर्थ, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, एएसआई स्मारकों, किशनगढ़ में उच्च श्रेणी की संगमरमर की खदानों और अजमेर क्षेत्र के एनआरआई समुदाय के कारण अजमेर ने विश्व के पर्यटन मानचित्र पर गौरवपूर्ण स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि अजमेर स्थित वर्तमान डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र में प्रतिदिन 80 औसत बुकिंग होती है, जिन्हें न्यूनतम 20 दिन का प्रतीक्षा समय दिया जाता है। जो कार्य की अधिकता के कारण लगभग 60 दिन तक बढ़ जाता है। अजमेर से विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अजमेर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए प्रदर्शन को पूरा करने में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केन्द्र अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है. जिसके कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर द्वारा भी अजमेर में बार-बार शिविर लगाये जाने की आवश्यकता पड़ती है।
अजमेर में बनेगा पासपोर्ट सेवा केन्द्र-
Vasudev Devnani ने कहा कि वर्तमान डाकघर व्यवस्था को पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड किया जाए ताकि स्थानीय लोगों और अंतरराष्ट्रीय यातायात की जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे यहां के व्यवसाय के मामले में भी उत्तरोतर प्रगति हो सकेगी। इससे न केवल जयपुर कार्यालय पर काम का बोझ कम होगा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को अनावश्यक सड़क यात्रा से भी छुटकारा मिल सकेगा। इन परिस्थितियों में अजमेर स्थित कार्यालय और बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाने का अनुरोध करते हुए श्री देवनानी ने विदेश मंत्री से कहा कि इससे लोगों को अपने निकटतम स्थान पर भारत सरकार की पासपोर्ट और अन्य संबंधित अनिवार्य सेवाएं आसानी से मिल सकेगी।
अवैध बांग्लालदेशियों से अजमेर में बढ़ रही समस्या का भी होगा समाधान-
श्री देवनानी ने विदेश मंत्री से बांग्लादेश में हिन्दुओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। श्री देवनानी ने अजमेर में अवैध बांग्लादेशियों से बढ़ रही समस्याओं के समाधान का मार्ग भी निकालने का विदेश मंत्री से आग्रह किया।
वीजा को बनाया जाएगा सरल-
श्री देवनानी ने विदेश मंत्री को बताया कि वीजा को सरल बनाया जाए।अध्यक्ष Vasudev Devnani ने कहा कि हाल ही उनकी जापान यात्रा के दौरान भारतीयों ने जापान में वीजा में आ रही तकनीकी समस्याओं का जिक्र किया था। श्री देवनानी ने इसके समाधान के लिए भी विदेश मंत्री से अनुरोध किया।