MINERAL BLOCKS IN RAJASTHAN

Rajasthan News: मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस एवं भूविज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों का सफल ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही हैं और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेजर मिनरल ब्लॉक्स तैयार कर पारदर्शी तरीके से भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पर जोर रहा है। राजस्थान में पहली बार दो सोने की खान में से एक की माइनिंग लीज व एक की कंपोजिट लाइसेेंस के लिए नीलामी हुई है।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है जो समूचे देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 86 मेजर मिनरल ब्लाकों की नीलामी हुई है वहीं मध्यप्रदेश में 75, ओडिशा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र् में 40 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। केन्द्र सरकार ने पहली बार स्वयं के स्तर से भी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी शुरु की है और 14 ब्लॉकों की नीलामी की है। राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी जारी है।

श्री रविकान्त ने बताया कि केंद्र सरकार का भी मेजर मिनरल्स के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर रहा है और राज्यों को अधिक से अधिक मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में राजस्थान सहित 12 प्रदेशों व केन्द्र सरकार द्वारा मेजर मिनरल ब्लॉक्स की तैयारी व ऑक्शन की नियमित समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री  ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी पर जोर दिया ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का रोडमैप तैयार कर नीलामी की जा रही है।

श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है जिसमें से लाइमस्टोन के 22 ब्लॉकों व गोल्ड के एक ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी हुई है वहीं आयरन ओर के 5 ब्लाकों की कंपोजिट लाइसेंस व गोल्ड के एक ब्लॉक और बेसमेटल  व एसोसिएटेड मिनरल्स के 3 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हो चुकी है।

श्री कलाल ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और मिनरल एक्सप्लोरेशन के प्रयासों का ही परिणाम है कि अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जा रही है।

उत्तरप्रदेश-7, गोआ-9, झारखण्ड-10, गुजरात-25, आंध्रप्रदेश-25, छत्तीसगढ़-35, महाराष्ट्र्-40, कर्नाटक-45, ओडिशा-48, मध्यप्रदेश-75, राजस्थान-86 और केन्द्र सरकार-14

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in