हरियाणा सीएम न्यूज

CM Nayab Saini

• धान की आढ़त में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि, 45.88 रुपये से बढ़ाकर किया 55.00 रुपये प्रति क्विंटल
• गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुक़सान की भरपाई अब करेगी राज्य सरकार
• मुख्यमंत्री ने की लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा
• जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर भी हरियाणा सरकार देगी 10 रुपये का बोनस

हरियाणा के CM Nayab Saini ने आज आढ़तियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने धान की आढ़त को 45.88 रुपये से बढ़ाकर 55.00 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फ़ैसले से लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जोकि किसी भी राज्य में नही दी जा रही है। साथ ही, उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुक़सान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, इसके लिए उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री निवास) पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए की। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री श्री असीम गोयल और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा मौजूद रहे।

बैठक में आढ़तियों द्वारा गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा उठाया गया। आढ़तियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की गई है। ये कमी औसत 0.20 प्रतिशत हर साल रहती है। पिछले रबी सीजन की कमी 0.28 प्रतिशत रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत की बढ़ी हुई शॉर्टेज के नुक़सान की भरपाई की जाएगी। इस शॉर्टेज के कारण 12 करोड़ रुपये का जो नुक़सान हुआ है उसकी भारपाई हरियाणा सरकार करेगी।
जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर भी हरियाणा सरकार देगी 10 रुपये का बोनस

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफसीआई को डिलीवरी की आख़िरी तारीख़ 30 जून 2024 तक थी। उस दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया गया है। कई मिलर्स को स्टोरेज की कमी से डिलीवरी में इस बार दिक्कतें आई थी। इसलिए आखिरी तारीख को बढाकर 31 अगस्त 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है और उम्मीद है कि यह स्वीकृति शीघ्र आ जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर 10 रुपये बोनस दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त बनाने के तहत बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपये प्रति गाय और 800 रुपये प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा/बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये तथा नन्दी के लिए 40 रुपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती सहित हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

source: https://prharyana.gov.in

CM Saini

हरियाणा के CM Saini ने आढ़तियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने धान की आढ़त को 45.88 रुपए प्रति क्विंटल से 55 रुपए करने की घोषणा की। इस निर्णय से लगभग 20% की वृद्धि होगी, जो किसी भी राज्य में नहीं दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हुए नुकसान का भुगतान सरकार करेगी। उन्होंने इसके लिए लगभग बारह करोड़ रुपए का मुआवज़ा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर एक बैठक में यह घोषणाएं कीं।

आढ़तियों ने उठाया गेहूं शॉर्टेज का मुद्दा

गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा बैठक में उठाया गया था। आढ़तियों ने बताया कि राज्य में 1966 से आज तक किसी भी सरकार ने इस कमी को कभी भी पूरा नहीं किया है। ये सालाना कमी औसत 0.20 प्रतिशत रहती है। पिछले रबी सीजन में 0.28 प्रतिशत की कमी हुई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस पर कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत की बढ़ी हुई शॉर्टेज की क्षति भरेगी। इस शॉर्टेज के कारण 12 करोड़ रुपए का जो नुक़सान हुआ है उसकी भारपाई हरियाणा सरकार करेगी।

सरकार चावल पर भी बोनस देगी

नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2022–2023 की चावल एफसीआई को देने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी। हरियाणा सरकार ने उस दिन तक सप्लाई करने वालों को 10 रुपये बोनस दिया है। स्टोरेज की कमी से इस बार कई मिलर्स को डिलीवरी में परेशानी हुई। इसलिए अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से आखिरी तिथि बढ़ाने की मांग की गई है, जिसकी उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसलिए हरियाणा सरकार जुलाई और अगस्त में चावल पर 10 रुपए बोनस देगी।

ये बैठक में उपस्थित थे

बैठक में मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।