राज्य सरकार
CM Bhajanlal Sharma: अन्त्योदय के लक्ष्य को साकार करने में सरकार लेगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का साथ, हर जिले में नव प्रसारक लाएंगे जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता
CM Bhajanlal Sharma की पहल पर इस वर्ष की बजट घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। इस योजना में जुड़ने वाले नव प्रसारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण की सोच को साकार करने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएंगे।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी इस नीति में नव प्रसारकों के लिए दो श्रणियां बनाई गई हैं, श्रेणी ए में एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और श्रेणी बी में न्यूनतम 7 हजार से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक-एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो एवं बी में एक नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में इनके कार्य की निगरानी करेंगे। विभाग इन नव प्रसारकों को कंटेट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग आदि स्किल्स प्राप्त करने में मदद भी करेगा।
नव प्रसारक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से अपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करेंगे। साथ ही, सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट्स को प्रतिदिन शेयर अथवा री-पोस्ट कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे।
उल्लेखनीय है कि परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल आधारित नव प्रसारक नीति लाने की घोषणा की गई थी।
Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024 : राज्य में निवेश बढाने के लिए रीको ने स्वीकृत की प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना
Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले उद्यमियों को सुगमता से उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि आवंटन हेतु रीको प्रबंधन ने प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना लागू की है। जिन उद्यमियों ने राइजिंग राजस्थान के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी पात्रता को देखते हुये इस योजना में औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे। रीको द्वारा भूखण्ड आवंटित करने के लिए ऑनलाइन पॉर्टल विकसित किया गया है जिस पर उद्यमी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा Rising Rajasthan Global Investment Summit- 2024 में देश-विदेश के निवेशकों एवं उद्यमियों ने भाग लिया एवं रिकार्ड एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इन एमओयू को धरातल पर लाने, निवेश आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सुविधाएं देने हेतु राज्य सरकार ने एक नीतिगत ढांचा (पॉलिसी फ्रेमवर्क) तैयार कर राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 एवं राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी-2024 जैसी विभिन्न नीतियां जारी की।
रीको ने भी राज्य में औद्योगिकीकरण को बढावा एवं Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024 के दौरान हुए एमओयू कोे निवेश में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके अन्तर्गत रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना तैयार स्वीकृत की गई है।
एमओयू निष्पादित कर चुके उद्यमी रीको के चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड की निर्धारित आरक्षित दर पर विभिन्न क्षेत्रफल के अधिकतम तीन भूखण्डों (वरीयता क्रम में) के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं ईएमडी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु उद्यमी अपनी रूचि अनुसार एक ही औद्योगिक क्षेत्र अथवा वरीयता क्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम तीन भूखण्डों के लिए विकल्प दे सकता है।
समस्त आवेदनों का मूल्यांकन उनके द्वारा प्र्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश, प्रदान किये जाने वाले रोजगार, उत्पादन समय सीमा, उद्योग संचालन का अनुभव, निर्यातोन्मुखी इकाई, वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता एवं टर्नओवर आदि कारकों के आधार पर किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम वरीयता क्रम में एक ही भूखण्ड का आवंटन होगा। एमओयू करने वाले उद्यमी/ग्रुप को एक ही भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा।
किसी भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदकों के अधिकतम अंक समान होने की स्थिति में अधिकतम निवेश का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को ऐसे चिन्हित भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा। अगर किसी भूखण्ड पर प्रथम वरीयता के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024 के तहत चिन्हित उपखंड अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर पर रीको द्वारा स्थापित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन ई-लॉटरी के माध्यम से 50 प्रतिशत बिक्री योग्य औद्योगिक भूमि (आरक्षित भूखण्डों सहित) में एमएसएमई, जिन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किए है, को औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन होगा। इसमें भी उनके द्वारा दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही भूखण्ड आवंटन किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको के चेयरमैन श्री अजिताभ शर्मा ने बताया कि लंबे समय से उद्यमियों की मॉंग थी कि रीको े ई-नीलामी के साथ ही प्रत्यक्ष आवंटन भी करेे ताकि उचित कीमत पर भूमि उपलब्ध हो सके। राजस्थान सरकार ने भी इस पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। तत्पश्चात् रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना तैयार की है जिससे न सिर्फ किफायती कीमत पर अपितु वास्तविक उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटित हो सकेेंगें। इस योजना से उद्यमियों को यह भी फायदा होगा कि भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया में समय की बचत होगी तथा उद्यमी अपनी परियोजना शीघ्र ही स्थापित कर सकेंगे। निवेश आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सहूलियत देने की दिशा में राज्य सरकार की यह नई एवं सकारात्मक पहल है।
रीको के प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भूखण्डों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता एवं पूर्णतः मेरिट के आधार पर करने के लिए ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से आवेदन मॉंगे जाएंगे। योजना से संबंधित गाइडलाईन तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ रीको की इकाई कार्यालयों को भी प्रत्यक्ष आवंटन योजना एवं गाइडलाईन से अवगत करा दिया गया है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन का निपटान एक निश्चित समय सीमा में हो सकेगा।
CM Bhajan Lal Sharma : जनवरी में लगभग 13 हजार 500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी
CM Bhajan Lal Sharma की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता वर्ष 2025 में लगभग 81 हजार सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कलेण्डर निर्धारित
- प्रदेश में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित, समय पर मिल रही नियुक्तियां
CM Bhajan Lal Sharma की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके द्वारा तत्परता के साथ लिए जा रहे निर्णय युवाओं के सरकारी नौकरी के सपनों पूरा करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से लेकर समय पर नियुक्तियां प्रदान की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि नववर्ष की शुरूआत से पहले ही लगभग 81 हजार सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया गया। साथ ही, इसी माह में लगभग 13 हजार 500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के पहले ही वर्ष में लगभग 47 हजार पदों पर युवाओं को नियुक्तियों की सौगात दी गई है। इसी तरह लगभग 15 हजार पदों के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र जारी किए जाएंगे।
कैबिनेट Minister Krishna की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक आयोजित
Minister Krishna Lal Pawar : 15 जनपरिवाद में से 7 का मौके पर ही किया समाधान, 8 के लिए जांच कमेटी गठित कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
- प्रदेश में नए जिले तथा उपमंडल बनाने के लिए गठित कमेटी की जल्द होगी दूसरी बैठक : कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार
कैबिनेट Minister Shri Krishna Lal Pawar ने कहा कि प्रदेश में नए जिले, उपमंडल तथा तहसील बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन जल्द किया जाएगा।
Minister Krishna वीरवार को हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी को कई नए जिले, उपमंडल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक प्रस्ताव हांसी को जिला बनाने का भी है। कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के लिए 20 बिंदु निर्धारित किए गए थे उन सभी पर कमेटी द्वारा चर्चा की जा चुकी है।
Minister Krishna ने आज बैठक में रखे गए 15 जन परिवाद में से 7 का मौके पर ही समाधान किया तथा 8 के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। प्रदेश के सभी 22 जिलों में हर रोज समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
RAJASTHAN CM Bhajanlal :डबल इंजन की सरकार संकल्प पत्र में किए प्रत्येक वादे को करेगी पूरा
CM Bhajanlal : राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश को देंगे विशेष सौगातें
- मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर तैयारियों का लिया जायजा
Punjab Govt ने 32 महीनों में 50,000 युवाओं को दी सरकारी नौकरियां, और नौकरियां जल्द ,CM MAAN की घोषणा
CM MAAN: राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों में जल्द ही विशाल रोजगार अभियान शुरू करने के लिए कहा
- युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई
- सुखबीर बादल को अंजान, कैप्टन अमरिंदर को धोखेबाज और मोदी को ‘जुमलों का उस्ताद’ बतायामिशन रोजगार जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री
PUNJAB CM Mann ने मंगलवार को घोषणा की कि अब तक लगभग 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही, युवाओं को और अधिक सरकारी नौकरियां देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख विभागों में जल्द ही भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा।
यहां नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को जीवन में सफलता के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक 50,000 के करीब सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है।
उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के लिए नए रास्ते खोले जाएंगे, ताकि वे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि युवाओं को नई नौकरियां प्रदान करने के साथ-साथ, उन युवाओं के लिए भी समाधान खोजा जा रहा है, जो संघर्ष करते हुए उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और जीत की कुंजी केवल कड़ी मेहनत है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे कठिन परिश्रम करें और अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस नेक कार्य में युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। CM Mann ने कहा कि युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और रोजगार के नए अवसर खोलने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि गर्व की बात है कि अब तक लगभग 50,000 युवा योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह नौजवान सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं और अब इनको मिशनरी भावना के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैराशूट की बजाए जमीन से जुड़ कर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़मीन से जुड़कर मेहनत करते हैं, वे दुनिया को जीत लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनती व्यक्तियों के लिए केवल आकाश ही सीमा है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पैराशूट से सीधे आसमान से उतरने वाले लोग कभी न कभी जमीन पर गिरते ही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में खाली पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया अपनाती है। उन्होंने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से की गई है, जिससे इन लगभग 50,000 नौकरियों में से किसी एक नियुक्ति को भी अब तक किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पंजाब सरकार के लिए गर्व की बात है कि इन युवाओं को पूरी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
CM Mann ने कहा कि अब ये युवा सरकार का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें समर्पित भावनाओं के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए नियुक्त कर्मचारी अपनी कलम का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि नव-नियुक्त युवाओं को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी उपलब्धियों पर अहंकार न करें, बल्कि विनम्रता से काम करें और अधिक सफलता के लिए कड़ी मेहनत करें। भगवंत सिंह मान ने नए नियुक्त युवाओं से कहा कि ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें और कठिन परिश्रम में विश्वास रखें क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। CM Mann ने कहा कि युवाओं को इस मंच का उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के साथ-साथ अच्छे इंसान बनने के लिए करना चाहिए।
CM Mann ने पंजाब को मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि एस.ए.एस. नगर (मोहाली), कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर और मलेरकोटला में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का उद्देश्य राज्य को देश में चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाना है, जिससे पंजाब के लोगों को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हाईटेक सेंटर खोल रही है। CM Mann ने कहा कि ये केंद्र युवाओं को यूपीएससी की परीक्षा पास करने और राज्य व देशभर में महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के लिए उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हमारे युवा उच्च पदों पर बैठकर देश की सेवा करें।
भगवंत सिंह मान ने तंज कसते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब का एक कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा हुआ राजनीतिक नेता है, जिसे राज्य की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, लेकिन सत्ता हासिल करना चाहता है।CM Mann ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का रिकॉर्ड हमेशा पंजाब के हितों को नजरअंदाज करने के कारण संदिग्ध रहा है। कैप्टन का परिवार हमेशा राज्य-विरोधी ताकतों, चाहे वह मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा हो, इन दुश्मन ताकतों के साथ खड़ा होकर पंजाब को धोखा दे रहा है। इसी तरह भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलों के विशेषज्ञ हैं, जो किसी भी घटना या स्थान से खुद को जोड़ सकते हैं।
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CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की
CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को मिलेंगे 150 करोड़ रुपये किसानों को एग्रीस्टैक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं
9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट
Rajasthan News: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर किया जा रहा उन्नयन, 182 चिकित्सा संस्थानों में पीपीपी मोड पर जल्द उपलब्ध होगी हीमोडायलिसिस सुविधा
Rajasthan News: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर किया जा रहा उन्नयन— 182 चिकित्सा संस्थानों में पीपीपी मोड पर जल्द उपलब्ध होगी हीमोडायलिसिस सुविधा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में
CM Bhajanlal Sharma के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता की विशेष पहल
सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा सम्पन्न— CM Bhajanlal Sharma के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता की विशेष पहल, पखवाड़े में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं-बालिकाओं को बनाया सजग, राज्य में 1000 से अधिक थानों की सक्रिय सुरक्षा सखियों ने घर-घर चलाई मुहिम
CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (एडीजी) सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान सभी जिलों में संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि ‘सुरक्षा सखी पखवाड़े‘ में प्रदेश के सभी थानों से जुड़ी सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से 2 लाख 36 हजार से अधिक बालिकाओं और एक लाख 15 हजार से ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया गया।
सुरक्षा सखियों ने घर-घर किया सम्पर्क—
एडीजी श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्तों की देखरेख में थानों के स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ‘सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से सम्पर्क करते हुए उन्हें महिला सुरक्षा से सम्बंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर महिला समूहों से संवाद कर उनकों जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं से प्राप्त फीडबैक और सुझावों से सम्बंधित थानों को अवगत कराया जाएगा।
रेंज स्तर पर होगा ‘सुरक्षा सखियों‘ का सम्मान—
एडीजी ने बताया कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को अभियान में सराहनीय कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों आगामी दिनों में रेंज स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
Source: https://dipr.rajasthan.gov.in