हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी बजट समाज के सभी वर्गों के कल्याण और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित होगा। उद्योग, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट-पूर्व परामर्श जारी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का आगामी बजट प्रत्येक नागरिक और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट प्रक्रिया बंद कमरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य सरकार सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही है ताकि एक समावेशी और कल्याणकारी बजट तैयार किया जा सके।
बजट-पूर्व परामर्श के तहत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सैनी ने कहा कि हरियाणा में उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं और बड़ी औद्योगिक इकाइयां राज्य को अपना गंतव्य बना रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि औद्योगिक विकास के लिए बजटीय प्रावधानों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का उद्देश्य है कि आगामी बजट उद्योग-अनुकूल हो, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट-पूर्व परामर्श बैठकों का मकसद सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को मजबूत करना है।
also read: हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 18वीं बैठक में औद्योगिक…
पिछले वर्ष बजट-पूर्व परामर्शों के दौरान प्राप्त 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग एवं श्रम विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके लिए 2025-26 में लगभग ₹1,951.43 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹873.51 करोड़ पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।
औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
सैनी ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
-
अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण
-
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन प्रक्रियाओं का सरलीकरण
-
नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना
-
वस्त्र नीति का विस्तार
-
पद्मा नीति के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति
-
औद्योगिक क्षेत्रों में शून्य अपशिष्ट और शून्य जल अपव्यय के लिए ईटीपी संयंत्रों की स्थापना
उन्होंने यह भी कहा कि हितधारकों के सुझाव, उनकी समझ और मजबूत विभागीय समन्वय इन उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि आगामी बजट रोजगार सृजन, निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एआई चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव साझा करें, ताकि सर्वोत्तम विचार बजट में शामिल किए जा सकें।
