पंजाब सरकार ने बिजली दरों में राहत देते हुए सभी उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ पहुंचाया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री संजीव अरोड़ा ने बिजली विभाग की दक्षता बढ़ाने और सुविधाएं सुधारने की योजनाओं का ऐलान किया।
पंजाब सरकार ने राज्य के बिजली विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और आम जनता पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने X पेज पर साझा की।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस साल रेगुलेटरी कमीशन द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों को सरकार ने घटा दिया है। इस कदम से सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक दरों में 3% वृद्धि का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
👉🏻 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
👉🏻 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ… pic.twitter.com/mmzFvJmkyb— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 6, 2026
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार एक सुनियोजित योजना के तहत बिजली बोर्ड की दक्षता और आम जनता के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सस्ती बिजली सुनिश्चित करना और विभागीय सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल बिजली दरों में राहत देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार हो और जनता के लिए सेवाएं और सुविधाएं बढ़ें।”
यह पहल उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों और राज्य में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल आम नागरिक बल्कि उद्योग और व्यवसाय भी लाभान्वित होंगे।
इस तरह के कदम पंजाब सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के हित में निर्णय लेने की नीति को दर्शाते हैं।
