“पीएम-ई-बस सेवा”

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा विद्युत Minister Manohar Lal ने कल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबद्ध संसद के सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती शहरी आबादी से निपटने के लिए शहरी गतिशीलता एक महत्वपूर्ण पहलू है और सरकार देश भर में शहरी परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

केंद्रीय Minister Manohar Lal ने यह भी बताया कि देश भर के 23 शहरों में लगभग 993 किलोमीटर मेट्रो रेल संचालित है और देश के 28 शहरों में लगभग 997 किलोमीटर मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बैठक का एजेंडा शहरी परिवहन था।

श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री दिनेश शर्मा, श्री अजय माकन, सुश्री कमलजीत शेरावत, श्री पीएन वसावा, प्रोफेसर वीई गायकवाड़, सुश्री कविता पाटीदार, श्री बीएम सुतारिया, श्री वीई वैथिलिंगम, श्री जी. लक्ष्मीनारायण, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्री वाई चंदोलिया बैठक में शामिल हुए।

शहरी परिवहन प्रभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बैठक में सदस्यों के समक्ष शहरी परिवहन पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रतिभागियों को मेट्रो रेल नीति 2017 और दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, पटना मेट्रो और लखनऊ मेट्रो सहित विभिन्न शहरों में मेट्रो नेटवर्क के बारे में जानकारी दी गई।

सदस्यों को आरआरटीएस नेटवर्क की चल रही परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें इसके वित्तपोषण प्रारूप भी शामिल हैं। सदस्यों को दी गई जानकारी में मेक इन इंडिया के तहत प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों को भी शामिल किया गया।

बैठक में “पीएम-ई-बस सेवा” के बारे में भी बताया गया, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों को तैनात करके शहरी बस संचालन को बढ़ाने की एक योजना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों की तैनाती

• 10 वर्षों के लिए बस संचालन सहायता

• बस डिपो के विकास/उन्नयन के लिए सहायता

• बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग

• 3 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों का कवरेज

जानकारी के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ‘वन नेशन वन कार्ड’ को भी शामिल किया गया , जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च, 2019 में मेट्रो, रेल, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों (पीटीओ) के माध्यम से निर्बाध यात्रा को सक्षम करने के लिए जारी किया था।

बैठक के दौरान सांसदों ने शहरी गतिशीलता से संबंधित मुद्दे उठाए, जिनमें अंतिम छोर तक सम्‍पर्क, सुविधाओं में वृद्धि, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में मेट्रो सुविधा, देश में मेट्रो परिचालन में वृद्धि, यात्रा में आसानी और यात्री सुविधा आदि से संबंधित मामले शामिल थे।

Minister Manohar Lal ने अधिकारियों से कहा कि सदस्यों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाए तथा सदस्यों द्वारा मांगे गए सुझावों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।