Amit Shah
- गृह मंत्री “नए आपराधिक कानून – नागरिक केन्द्रित सुधार” विषय पर डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान देंगे
- श्री अमित शाह वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM) और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (MSM) विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे
- गृह मंत्री नए आपराधिक कानूनों पर BPR&D के ‘इंडियन पुलिस जर्नल’ के विशेष संस्करण का विमोचन भी करेंगे
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में BPR&D, देश के पुलिस बलों को सभी संसाधनों से लैस कर पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए smart बल बनाने के प्रति कटिबद्ध है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के 54वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री “नए आपराधिक कानून – नागरिक केन्द्रित सुधार” विषय पर डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान देंगे। श्री अमित शाह वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM) और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (MSM) विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। गृह मंत्री ब्यूरो के प्रकाशन ‘इंडियन पुलिस जर्नल’ के नए आपराधिक कानूनों पर विशेष संस्करण का विमोचन भी करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में BPR&D, देश के पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस कर पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें smart बल बनाने के प्रति कटिबद्ध है
वर्ष 1970 में अपनी स्थापना के बाद से, BPR&D अनुसंधान एवं विकास में पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए भारतीय पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान का केन्द्रबिन्दु पुलिस एवं सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों की खोज करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्यों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
स्थापना समारोह में केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदेशक, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ-साथ गृह मंत्रालय एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
source: https://pib.gov.in
